प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत बारामती उपविभागातील २४ हजार हेक्टर शेती क्षेत्र ओलिताखाली - बारामती विभाग ओलिताखालील शेती क्षेत्र न्यूज
शेतकऱ्यांची जोखीम कमी करून शेती व्यवसाय अधिकाधिक फायदेशीर व्हावा तसेच आधुनिक कृषी तंत्राला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी खात्रीपूर्वक व संरक्षित सिंचन व्यवस्था आवश्यक बनली आहे. त्यामुळे २०१५-१६पासून केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतात पाण्याची उपलब्धता करणे व पाण्याची कार्यक्षमता वाढून अधिकाधिक उत्पादन मिळवणे या हेतूने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
![प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत बारामती उपविभागातील २४ हजार हेक्टर शेती क्षेत्र ओलिताखाली Baramati sub-division irrigation news](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-11054750-thumbnail-3x2-baramati.jpg)
बारामती विभाग सिंचन योजना न्यूज
पुणे(बारामती) - पुणे जिल्ह्यातील बारामती उपविभागातील बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर तालुक्यात भौगोलिकदृष्ट्या पर्जन्य काळात अत्यल्प पाऊस पडतो. या चारही तालुक्यातील शेतकऱ्यांना नदी, कालवे व विहिरींच्या पाण्याच्या भरवशावरच शेती पिकवावी लागते. मात्र, केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री सिंचन योजना कार्यान्वित केल्यामुळे बारामती उपविभागातील ३६ हजार शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला असून २४ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे.
बारामती उपविभागातील २४ हजार हेक्टर शेती क्षेत्र ओलिताखाली आली आहे
- अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी - ५५ टक्के
- इतर शेतकरी ४५ टक्के
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा आलेख -
तालुका | शेतकरी | सिंचन क्षेत्र (हेक्टर) |
बारामती | ११ हजार ८६१ | ७ हजार ९७६.७२ |
दौंड | ६ हजार ४४२ | ४ हजार २८८.२१ |
इंदापूर | १४ हजार ३८२ | १० हजार १६.४१ |
सासवड | ३ हजार ४७७ | १ हजार ९३०.९७ |
- जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा -
बारामती उपविभागातील बारामती, इंदापूर, दौंड, सासवड या तालुक्यातील ३६ हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला असून २४ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. या कृषी सिंचन योजनेचा अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के व इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदानाचा लाभ मिळत आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे, आवाहन बारामतीचे उपविभागीय अधिकारी बालाजी ताटे यांनी केले आहे.
सिंचन योजनेची उद्दिष्ट्ये - - आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुक्ष्म सिंचनाखाली क्षेत्रात वाढ करणे.
- जल वापर कार्यक्षमतेत वाढ करणे.
- कृषीउत्पन्नासह शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नात वाढ करणे.
- कुशल व अर्धकुशल बेरोजगारांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
- समन्वयीत पद्धतीने विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे.