बारामती (पुणे)- 'मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती' कार्यक्रम हा राज्यशासनाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असून पाच वर्षात एक लाख सूक्ष्म व लघूउद्योग प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगतानाच, या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात येईल. या योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात उद्योजक तयार होतील. रोजगार निर्मितीला चालना मिळण्यासोबतच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
उद्दीष्ट प्राप्त झाल्यास मोठ्या प्रमाणात होणार रोगजार उपलब्ध
बारामती विद्या प्रतिष्ठान येथील गदिमा सभागृहात मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमा अंतर्गत 'माझा व्यवसाय, माझा हक्क' या उपक्रमाचा शुभारंभ उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झाला. यावेळी पवार म्हणाले, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पाच वर्षात एक लाख सूक्ष्म व लघूउद्योग प्रस्थापित करण्याचे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट प्राप्त झाल्यास युवक, युवतींना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळणार आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिकांना योजनेत सवलत देण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय आढावा व समन्वयन समिती स्थापन करण्यात आली असून उत्पादन, सेवा उद्योग, कृषी पूरक व्यवसाय, कृषीवर आधारित उद्योग, ई-वाहतूक व व्यवसाय , फिरते विक्री केंद्र या व्यवसायांमध्ये युवकांना व युवतींना संधी मिळतील, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील युवक-यवतींनी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन