बारामती(पुणे) - ओबीसी राजकीय आरक्षण संदर्भात राजकारण न करता राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे राज्यातील ओबीसींचा डेटा तयार करावा. डेटा तयार करण्यासाठी तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लागत नाही. मराठा आरक्षणाचा डेटा आपण तीन महिन्यात तयार केला आहे. डेटा तयार करा आणि आरक्षण द्या असे हाय कोर्टाने सांगितले आहे. त्यानुसार सरकारने डेटा तयार करावा. यासाठी भाजप सरकारला पूर्ण सहकार्य करेल, असे आश्वासन माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारला दिले आहे. बारामतीत गुरुवारी ओबीसी एल्गार महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.
आरक्षण मुद्द्याचे राजकारण करू नये -
पुढे बोलताना बावनकुळे म्हणाले, राज्य सरकारने हायकोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केल्यास, त्याला संपूर्ण ओबीसी समाजाचा आणि भाजपचा पूर्ण पाठींबा असेल. जानेवारी २०२२ नंतर राज्यात ८५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. त्यात ओबीसींना संधी द्यायची नाही, असे राज्य सरकारने ठरविले असल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे राज्याची सत्ता, शक्ती आणि धन धांडग्यांच्या हाती जाईल, असे बावनकुळे म्हणाले.
डिसेंबर अखेरपर्यंत डाटा तयार करा, अन्यथा रस्त्यावर उतरणार -
राज्याने येत्या डिसेंबर २०२१ पर्यंत ओबीसी डाटा जमा करून कोर्टात दिला नाही, तर भाजप रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल. ही लढाई सर्वात शेवटची व महत्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्याने पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळातील ६९ लाख चुका असलेला डेटा घेऊ नये, मराठा समाजाच्या आरक्षण वेळी तीन महिन्यात नवीन डेटा तयार केला होता, त्याच पद्धतीने डेटा तयार करावा. मात्र राज्याने हे केले नाही तर झारीतील शुक्राचार्य शोधावे लागतील. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर आपण कोणाशीही व कोणत्याही चौकात जाहीर चर्चा करण्यास तयार आहोत. राज्य सरकारला जनगणना करायची नाही तर फक्त डाटा द्यायचा आहे. गावा-गावांच्या रजिस्टरमधून एससी, एसटी, ओबीसी व खुले अशी स्वतंत्र संख्या करून त्याचा डाटा कोर्टाला द्यायचा आहे. यासाठी पाहिजे ती मदत भाजप द्यायला तयार असल्याचे बावनकुळें यांनी सांगितले आहे.
