पुणे Construction In Army Ammunition Area : पुणे महापालिकेनं शस्त्र कारखाना आणि दारूगोळा ठेवण्याच्या क्षेत्रात रहिवासी क्षेत्र म्हणून परवानगी दिलीय. तसंच याठिकाणी बांधकाम करता येईल, यासाठी प्रमाणपत्रही दिलंय. यामुळं तेथील रहिवाशांचे जीव धोक्यात घातले गेले आहेत. यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि पुणे महापालिका जबाबदार असल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलीय. यावर 6 सप्टेंबरला मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी भारतीय सैन्य दल पुणे महापालिका व याचिकाकर्ते यांनी संयुक्त तोडगा काढावा, असे आदेश दिलेत.
जनतेचं जीवन धोक्यात : पुणे शहरात भारतीय सैन्य दलाचा मोठा कॅम्प आहे. सैन्याचे लष्करी प्रशिक्षण आणि सैन्य दलाचा शस्त्र दारूगोळा ठेवण्याचं ठिकाण देखील आहे. पुणे महापालिकेनं ज्याठिकाणी शस्त्र दारुगोळा ठेवला जातो, त्याठिकाणी रहिवासी बांधकामाला परवानगी दिल्यानं तेथील जनतेचं जीवन धोक्यात आलंय, असं याचिकेत नमुद केलंय. या खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उपाध्याय, न्यायाधीश आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावर खंडपीठानं तातडीनं उपाययोजना करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन, भारतीय सैन्य दल पुणे महापालिका व याचिकाकर्त्यांकडून संयुक्त तोडगा का निघू शकत नाही, असा प्रश्न केलाय. तसंच पुण्यामध्ये धानोरी, खडकी याठिकाणी सैन्य दलाचे कॅम्प आहेत. याठिकाणी शस्त्रास्त्र आणि दारुगोळा असल्यामुळे सामान्य लोकांना प्रतिबंध आहे. याठिकाणी पुणे महापालिका रहिवासी क्षेत्र कसं काय घोषित करू शकते, असे म्हणत चिंता व्यक्त केलीय. (High Court update news)