मुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीबाबत मंत्रिमंडळाची शिफारस पाळणे राज्यपालांना बंधनकारक, तज्ज्ञांचे मत

मंत्रिमंडळाने याबाबत शिफारस केली असल्याने राज्यपालांना ही नियुक्ती करणे बंधनकारक आहेत. मात्र, राज्यपालांनी असे केले नाही, तर मात्र राष्ट्रपती राजवट लागू शकते, असे घटनातज्ज्ञांना वाटते. त्यामुळे, या कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत असे करणे महागात पडेल. तसे केले तर हे घटनात्मक दृष्ट्या अनैतिक ठरेल

पुणे- राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल कोट्यातून आमदार करावे, अशी शिफारस संपूर्ण मंत्रिमंडळाने केली आहे. त्यामुळे, राज्यपालांना ही शिफारस पाळणे बंधनकारक आहे, असे मत घटनातज्ञ प्राध्यापक उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे. राज्य घटनेच्या 159 कलमाखाली घटनेशी बांधील राहील, अशी शपथ राज्यपाल घेत असतात. घटनेच्या 163 व्या कलमानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ हे राज्यपालांना शिफारस करू शकते. हे राज्यपालांना पाळणे बंधनकारक असते, असे घटना सांगते.

सहा महिन्यात एखादा सदस्य निमंत्रितच राहिला तर त्याचे मंत्रिपद जाते आणि मुख्यमंत्री असेल तर सहा महिन्यांनी मंत्रिपद जाते. यामुळे, सगळे सरकारच बरखास्त होते. त्यामुळे, सहा महिन्यात निवड व्हायला हवी. आता या आधीची परिस्थिती असती तर निवडणूक झाली असती, मात्र आताची परिस्थती अभूतपूर्व आहे. त्यामुळे, आता शेवटचा पर्याय म्हणून विधान परिषदेत असलेल्या राज्यपाल नियुक्त सदस्यामार्फत उद्धव ठाकरे यांची निवड होऊ शकते.

मंत्रिमंडळाने याबाबत शिफारस केली असल्याने राज्यपालांना ही नियुक्ती करणे बंधनकारक आहेत. मात्र, राज्यपालांनी असे केले नाही, तर मात्र राष्ट्रपती राजवट लागू शकते, असे घटनातज्ज्ञांना वाटते. त्यामुळे, या कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत असे करणे महागात पडेल. तसे केले तर हे घटनात्मक दृष्ट्या अनैतिक ठरेल, असे घटनातज्ज्ञांना वाटते. त्यामुळे, राज्यपालांनी त्वरित मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर सही करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून मान्यता देणे आवश्यक आहे..