पुणे - भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणबाबत अनेक मुद्दे मांडले. विद्यार्थी फी या मुद्द्यावर दोन्ही राजे बोलताना दिसत नाहीत.. या प्रश्नावर चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, दोन राजे खासदार असलेल्या पक्षाचा मी प्रदेश अध्यक्ष आहे. त्यामुळे मी बोललो म्हणजे सगळे खासदार, आमदार बोलले.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची पत्रकार परिषद कचऱ्याच्या प्रश्नावरचंद्रकांत पाटील यांनी महापालिकेत आयुक्तांची भेट घेतली. या भेटीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत विकेंद्रित कचरा विल्हेवाट हाच पुण्यातील कचरा प्रश्नावर उपाय असल्याचे मत मांडले. पुण्याच्या आंबेगावमध्ये कचरा प्रकल्प प्रक्रिया नागरिकांनी पेटवल्याची घटना रविवारी घडली. त्या पार्श्वभूमीवर वॉर्डमधील कचरा हा वॉर्डातच जीरवण्याचे प्रयत्न गरजेचे असल्याचे चंद्रकांत पाटील म्हणाले
ठाकरे सरकार अभ्यास करत नाही -
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वांशी चर्चा करून सरकारने निर्णय घ्यावा. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावून मराठा समाजाला समाधान मिळणार नाही. मराठा आरक्षण असो किंवा इतर विषय, हे सरकार अभ्यास करत नाही, सल्ला घेत नाही. हम करेसो कायदा सारखे आघाडी सरकार वागत आहे. मुख्यमंत्री मातोश्री बाहेर पडायला तयार नाहीत, अशी टीका त्यांनी केली.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर भाष्य -
बेळगावमधील मराठी बांधवांना त्रास होणार नाही. अशा प्रकारे दोन्ही सरकारने चर्चा करावी. बेळगावमधली आठशे गावातील लोकांची आजही महाराष्ट्रात यायची इच्छा आहे. यावरही चर्चा करून मार्ग काढावा लागेल. दोन सरकारांनी बसून सीमावासीय मराठी बांधवांना त्रास होणार नाही, यासाठी मार्ग काढायला हवा. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न 9 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे प्रलंबित आहे. सीमाभागातील 850 गावे महाराष्ट्रात आली पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. हा प्रश्न राज्य सरकार, केंद्राकडे राहिला नाही. सुप्रीम कोर्टात निकाल लागेपर्यंत मराठी भाषिक लोकांना जाच कमी होईल हे बघितले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
एसटी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पगार द्या -
एसटी कर्मचाऱ्यांना दिवाळी पूर्वी पगार द्यायला हवा. आमचे सरकार जाण्यापूर्वी 500 कोटी रुपयांची मदत एसटीला केली होती. तसेच एकनाथ खडसे यांचा विषय आमच्या दृष्टीने संपला आहे, असेही ते म्हणाले.
राज्यपालांची गरिमा राखा -
राज्यपाल भाजपला झुकत माप देतात, अशी चर्चा आहे. तर त्याबाबत राज्यपालांनाच विचारा, मी त्यावर बोलणार नाही. राज्यपालपदाची गरिमा राखली गेली पाहिजे, अशी चर्चा करणारेच ती राखत नाही, असेही ते म्हणाले. राज्य आणि केंद्रात काही संघर्ष आहे, असे म्हणता येणार नाही. नियमानुसार निर्णय घेतले जात आहेत. जसे महिलांसाठी सेवा सुरू केली. तसेच इतर सेवा सुरू होतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
