पुणे (राजगुरुनगर) - 'भामा-आसखेड धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन शासकीय बाबू व मागील सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे उभे राहिले आहे. त्यामुळे धरणग्रस्त शेतकरी पुनर्वसन हक्कासाठी आमरण उपोषणाला बसले आहेत. तर काही शेतकरी जलसमाधीच्या तयारीत आहेत. या आंदोलनातून कुठलीही चुकीची घटना घडल्यास याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची असल्याचे', खेडचे आमदार दिलीप मोहिते म्हणाले.
'भामा-आसखेड धरण शेती व पिण्याच्या पाण्यासाठी बांधण्यात आले होते. या धरणाचे पाणी खेड तालुक्यातील पूर्व भाग, शिरुर व हवेली तालुक्याला देण्यात येणार होते. या मोबदल्यात भामा-आसखेड धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन लाभक्षेत्रात करण्यात येणार होते. मात्र, शिरुर व दौंड परिसरात शेतकऱ्यांनी आम्हाला पाणी नको अशी भूमिका घेतल्याने भामा-आसखेडचे पाणी पुणे व पिंपरी चिंचवड शहराला पिण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित राहिला, असे मोहितेपाटील म्हणाले.
धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची लढाई उच्च न्यायालयात सुरु झाली. त्यांना जमीनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, जिल्हाधिकारी, पुनर्वसन आधिकारी व इतर आधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन लांबणीवर गेले. यामध्ये अनेक दलालांनी सरकारी आधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन धरणग्रस्तांच्या जमीनी हडपण्याचा डाव आखला. मात्र, आज भामा-आसखेड धरणग्रस्त शेतकरी जिवाची पर्वा न करता आंदोलनातून आपल्या हक्काच्या पुनर्वसनाची लढाई लढत आहेत. मात्र, शासकीय बाबूंनी पुनर्वसनाबाबत ठोस निर्णय न घेतल्याची टीका आमदार दिलीप मोहितेपाटील यांनी केली. धरणग्रस्तांना या आंदोलनातून धोका निर्माण झाला तर याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची राहिली, ते म्हणाले.