पुणे Beer sales driven development: बियर विक्री प्रेरित विकास आम्हाला नको आहे. असं आवाहन महाराष्ट्र अंनिसनं राज्य शासनाला केलं आहे. राज्यातील बियरचा खप कमी झाला असल्याचा दावा करून महाराष्ट्रातील बियर लॉबीने राज्य शासनाला दिलेल्या निवेदनात बियर वरचा राज्याचा कर कमी करावा अशी मागणी करण्यात आल्याची बातमी समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने तातडीने कार्यवाही करून राज्यातील बियरवरचा कर कमी करून बियारची विक्री वाढवता येऊ शकेल का? या विषयी निर्णय करण्यासाठी एक शासकीय कमिटी नेमली आहे. बियरवरचा कर कमी करून बियरची विक्री वाढवावी आणि त्यामधून शासनाला मिळणारा कर वाढेल अशा स्वरूपचं निवेदन देखील बियर उत्पादक संघटनेनं शासनाला दिलं आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर ‘बियर प्रणित विकास आम्हाला नको’ अशी भूमिका महाराष्ट्र अनिस मार्फत राज्य कार्यकारी समिती सदस्य डॉ. हमीद दाभोलकर, मिलिंद देशमुख, नंदिनी जाधव यांनी प्रसिध्दी पत्रकाच्या मार्फत दिली आहे.
दारूमधून होणारे नुकसान हे खूप अधिक -ह्या प्रसिद्धी पत्रकात पुढे म्हंटलं आहे की जगभरात झालेल्या अनेक अभ्यासात पुन्हा-पुन्हा असं सिद्ध झालं आहे की दारूच्या महासुलावर अवलंबून असलेला विकास हा समाजाला घातक असतो. दारूच्या विक्रीमधून मिळणाऱ्या महसुलातील कमाई आणि दारूच्या विक्रीमधून होणारे आरोग्य, कौटुंबीक, सामाजिक, आर्थिक शैक्षणिक नुकसान यांचा एकत्रित विचार केला तर दारूमधून होणारे नुकसान हे खूप अधिक ठरते. हे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायजेशनने देखील नमूद केलं आहे. त्यामुळे असा उलट्या पावलांचा निर्णय शासनाने घेऊ नये असं आवाहन देखील या पत्रात करण्यात आलं आहे.
गुजरात मॉडेलचा आदर्श घ्यावा - गेली अनेक वर्षे गुजरात शासनाला दारूपासून मिळणारे उत्पन्न हे नगण्य आहे. जर गुजरात हे राज्य दारूवरील महासुलाच्या शिवाय चालू शकते तर महाराष्ट्रातील लोकांच्या माथी हा दारू विक्री प्रेरित विकास मारू नये अशी अपेक्षा देखील या पत्राच्याद्वारे व्यक्त केलेली आहे. या पत्रात पुढे नमूद केलं आहे की दारू आणि इतर व्यसनाच्या पदार्थांच्यावरील कर वाढवून त्यांची विक्री कमी होते हा जगभरात सिद्ध झालेला मार्ग आहे. त्यापासून शासनाने माघार घेऊ नये. उलट टप्प्या-टप्प्याने हा कर वाढवत न्यावा आणि दारूच्या महसुलाच्या शिवाय शास्वत विकास साधण्यासाठी दारूच्या महासुलातून मिळणाऱ्या करावराचे शासनाचे अवलंबित्व कमी करण्याचे ठोस धोरण जनतेसमोर मांडावे असं देखील यामध्ये नमूद केलं आहे.
एका बाजूला दारू बंदीची मागणी आणि दुसऱ्या बाजूला ती यशस्वी होत नाही म्हणून दारूला मुक्त परवाना आणि दारू विक्री प्रणित विकास या दोन्ही टोकाच्या मधला टप्प्या टप्प्याने दारूच्या महसुलाच्या वरचे अवलंबित्व कमी करणारा आणि त्याचबरोबर समाजात गाव पातळीवर व्यसनमुक्तीसाठी शासकीय सुविधा उपलब्ध करून देणारा मार्ग शासनाने निवडावा अशी अपेक्षा देखील या वेळी व्यक्त करण्यात आली.
महाअंनिसचे प्रबोधन अभियान - शासनाने बियर प्रणित विकासाच्या समाजघातकी निर्णयाला संविधानिक मार्गाने विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिस प्रबोधन अभियान चालवणार आहे. या अभियानात जिल्ह्या-जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मार्फत शासनाला नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन दिले जाणार आहे. तसंच सोशल मीडिया कँपेनही चालवले जाणार आहे. बियर विषयी समाजात असलेले गैरसमाज आणि बियर विक्रीने होणारे अनर्थ या मार्फत समाजाच्या समोर मांडले जाणार आहेत असं देखील यामध्ये नमूद केलं आहे.
