आशा सेविका आक्रमक; पुणे जिल्हा परिषदेसमोर केले निषेध आंदोलन

कोरोना काळात राज्यातील आशा सेविका घरोघरी जाऊन सर्वेक्षणाचे काम केले. मात्र, शासनाकडून या कामाचा त्यांना योग्य मोबदला दिला जात नाही, असा आरोप या सेविकांचा आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी आशा सेविकांनी पुणे जिल्हा परिषदेसमोर निषेध आंदोलन केले.

पुणे - सरकारच्या उदासीनते विरोधात आवाज उठवण्यासाठी आशा स्वयंसेविकांनी शुक्रवारी (४ डिसेंबर) पुणे जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढला. "आमच्या मागण्या मान्य करा अन्यथा खुर्च्या खाली करा, हम सब एक है, एक रुपयाचा कडी पत्ता सरकार झाले बेपत्ता, आशा युनियनचा विजय असो, अशा सरकारचे करायचे काय खाली डोके वर पाय", अशा शब्दात आशा स्वयंसेविकांनी महाविकास आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढले.

मतदार संघात कधीच लक्ष न देणाऱ्या आमदार-खासदारांच्या मानधनात वेळोवेळी भरघोस वाढ होते. शिवाय त्यांना भोजन, निवास, प्रवासासह अनेक सोयीसुविधा पुरवल्या जातात. मात्र, तळागाळात जाऊन आरोग्याचे काम करणाऱ्या आशांना तुटपुंजे मानधन दिले जाते. सत्ताधाऱ्यांनी थोडी तरी लाज बाळगून आता तरी आमची वाढीव मानधनाची रक्कम जमा करावी, अशी मागणी मोर्चात सहभागी झालेल्या शेकडो आशांनी केली. कोरोना काळात जीवाची पर्वा न करता आपले कर्तव्य पार पाडणाऱ्या आशांना आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. ही लाजिरवाणी बाब आहे, असे आशा सेविकांचे म्हणणे आहे. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी निवेदन स्विकारत मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.

काम बंद करण्याचा इशारा -

मागील तीन ते चार दिवसांपूर्वी दाम नाही तर काम नाही असा निर्धार आशा स्वयंसेविकांनी केला होता. १ डिसेंबर ते १५ डिसेंबर कुष्ठरोग निर्मूलन पंधरवडाचा सर्वे करण्यासही नकार देखील दिला होता. पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कार्यरत असणाऱ्या आशा स्वयंसेविकाचे पाच महिन्यांचे वेतन रखडले आहे. शासनाने वाढीव मानधनाबाबत दिलेल्या आश्वासनांची अध्याप पूर्तता केली नाही. त्यामुळे दाम नाही तर काम नाही, असा निर्धार आशा स्वयंसेविका यांनी केला आहे. याबाबत शासनाला पत्रकाद्वारे काम बंद करण्याचा इशारा देखील देण्यात आला होता.

दिवाळी उलटली अद्याप मानधन नाही -

आशा सेविकांनी मानधन वाढीसाठी राज्यभर अनेक मोर्चे काढून निदर्शने केली आहेत. वेळोवेळी शासनाशी बोलणी देखील केली आहे. मुख्यमंत्री व आरोग्य मंत्री यांनी जुलै २०२० मध्ये शासन निर्णय निर्गमित करून, आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना अनुक्रमे रुपये २ हजार व रुपये ३ हजार रूपये महिना असा मोबदला वाढवला. संपाचा इशारा देताच त्याची अंमलबजावणी करून ऑक्टोबरच्या अगोदर बँक खात्यावर चार महिन्याचे वाढीव मानधन जमा करण्याचे शासनाकडून आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, दिवाळी उलटून गेली तरी देखील बँक खात्यावर शासनाकडून मानधन जमा झाले नाही.

आम्हाला न्याय द्या -

आशा स्वयंसेविकांचे मानधनवाढीचे थकीत १० व १५ हजार रूपये बँक खात्यावर जमा न झाल्याने त्यांनी १ डिसेंबरपासून काम न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ डिसेंबर ते १५ डिसेंबर दरम्यान कुष्ठरोग निर्मूलन पंधरवडा आहे. या पंधरवड्यात कुष्ठरोगाचे रुग्ण शोधून काढणे व त्यांचा औषधोपचार करणे, यासाठी महाराष्ट्रभर सर्वेचे काम चालू केले आहे. परंतु या कामावर स्वयंसेविकांनी बहिष्कार घातला आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासांची पूर्तता न केल्याने शासनाच्या विरोधात आक्रोश करण्यात आला. वाढत्या महागाईच्या काळात आशा, गटप्रवर्तकांना मिळणाऱ्या अल्पमानधनातून संसाराचा गाडा चालवता येत नाही. आमच्या परिस्थितीची जाणीव सरकारला नाही. सरकारने आमच्या मागण्या पूर्ण करून आम्हाला न्याय द्यावा, अशी मागणी आशांनी केली.