पुणे - खेड तालुक्यात सेझ, एमआयडीसी अस्तित्वात आल्यावर येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादीत करण्यात आल्या. त्यावेळी स्थानिकांना रोजगारासाठी प्रथम प्राधान्य दिले जाईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, चाकण एमआयडीसी आणि खेड सेझमधील स्थानिक कामगारांना कामावरुन काढून टाकले जात असल्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. याबाबत कामगारांनी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या जनता दरबारात आपले गाऱ्हाने मांडले.
खासदार अमोल कोल्हेंनी मतदारसंघातील राजगुरुनगरमध्ये जनता दरबार घेतला. यावेळी कामगारांसह युवकांनी त्यांच्या व्यथा कोल्हेंसमोर मांडल्या. राज्याचे कामगार मंत्री, आमदार, खासदार यांची कार्यक्षेत्र वेगळी असतात. कामगारांबाबत कामगारमंत्र्यांचे आधिकार आहेत. त्यामुळे कामगारांच्या विषयाचा फक्त पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न करु शकतो, असे कोल्हे म्हणाले. गेल्या ३ महिन्याभरापासून चाकण येथे कामगार आपल्या हक्काची लढाई लढत आहेत. त्यांना कामावर घेण्यासाठी कंपनी प्रशासन तयार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या मुलांवर आज उपासमारीची वेळ आली आहे. तर शेतीला पाणी, शेतात पिकवलं तर त्याला बाजारभाव मिळत नाही, अशा संकटातही बळीराजाची मुलं सापडली आहेत.
'साहेब तुमच्या एका फोनने आम्हाला आमचा कामाचा हक्क मिळेल' असे म्हणत कामगारांनी जनता दरबारात कोल्हेंसमोर आपल्या व्यथा मांडला. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी स्थानिकांना ८० टक्के नोकऱ्यांसाठी प्राधान्य दिले जाणार असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थिती काही वेगळीच असल्याचे चित्र चाकण एमआयडीसी व खेड सेझमध्ये पाहायला मिळत आहे. या प्रश्नाकडे राजकीय नेते गांभिर्याने कधी रहाणार असाच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
