पुणे - सांडपाणी प्रकिया प्रकल्प मार्गी लावून, ते पाणी शेतीला वापरण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. येणाऱ्या काळात पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे गरजेचे असल्याचे पवार म्हणाले. लवकरच टेंमघर धरणाला लागलेल्या गळतीच्या दुरुस्तीचे कामही चालू करणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
पुण्यात आज कालवा सल्लागार समितीची बैठक पार पाडली. अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या सांगण्यावरून बैठक घेतल्याचे पवार म्हणाले. बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नांना अजित पवार यांनी उत्तरे दिली. या बैठकीत पुण्यातील पाण्याचे नियोजन, रेंगाळलेले प्रकल्पांच्या कामाबाबत चर्चा झाल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली.
पुण्यात आज कालवा सल्लागार समितीची बैठक पार पाडली गेल्या वर्षी उजनी धरण भरले असतानादेखील शेवटी 'मायनस'मध्ये गेले. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पाणीटंचाईचा सामना करावा लागल्याचे पवार म्हणाले. त्यामुळे यावेळी सर्वांनीच पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असे पवार म्हणाले. या बैठकीत पवना प्रकल्पग्रस्तांनी काही प्रश्न मांडले, त्यांच्या प्रश्नावरही अभ्यास करून चर्चा करणार असल्याचे पवार म्हणाले. तसेच हिंजवडी परिसरातील वाहतुकीची कोंडी सोडवण्यासाठी सूचना दिल्या असल्याचे पवार म्हणाले.
नवीन सरकार मधील मंत्रीपदे आणि पालकमंत्रीपदे अद्याप जाहीर झालेली नाहीl. मात्र, पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी अजित पवार हेच असणार याची चुणूक शनिवारी पुन्हा एकदा पाहायला मिळाली. पुणे शहर आणि ग्रामीण भागातील पाण्याच्या प्रश्नासाठी महत्वाची असलेली कालवा समितीच्या मॅरेथॉन बैठकीच्या माध्यमातून अजित पवारांचा धडाका पाहायला मिळाला. पाटबंधारे विभाग आणि महापालिकांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप न करता पुणेकर नागरिक आणि शेतीलाही पाणी कमी पडणार नाही, याचे नियोजन करण्याच्या सूचना अजित पवार यांनी दिल्या.
या बैठकीला खासदार गिरीश बापट, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार मुक्ता टिळक, आमदार चेतन तुपे, आमदार सुनिल टिंगरे यांच्यासह जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पाटबंधारे विभाग, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.
पुणे महापलिकेला साडेअकरा टीएमसीचा कोटा मंजूर झालेला आहे. परंतू, महापालिका कधी १५ कधी १७ तर कधी १८ टीएमसी पाणी उचलते. शहराची वाढ होत असताना पाण्याची गरज वाढत आहे. पाण्याचा कोटा राज्य स्तरावर ठरलेला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रकल्पाला गती देणे, शहरातील तलाव, जुन्या विहिरी अशा स्त्रोतांचा वापर पिण्याव्यतिरिक्त अन्य वापरासाठी करण्याचे पर्याय प्रत्यक्षात आणावे लागणार असल्याचे पवार म्हणाले.
