परभणी - मराठा आरक्षणामध्ये प्रचंड प्रमाणात घोटाळे करण्यात आले आहेत. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणाऱ्या परिपत्रकात, आरक्षण लागू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळेल, असे म्हटले आहे. मात्र, सध्या या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती असल्याने मराठा विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा धागा पकडून क्रिमिलियर, नॉन क्रिमिलियर याप्रमाणे गरीब मराठा विद्यार्थ्यांसाठी नॉन क्रिमिलियरची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी देखील वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज परभणी येथे केली.
मराठा आरक्षणात प्रचंड मोठे घोटाळे झाले; प्रकाश आंबेडकरांचा आरोप परभणीत आज (बुधवार) आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत आंबेडकर बोलत होते. वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघासाठी प्रा. नागोराव पांचाळ यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यांच्या संदर्भात बोलताना ॲड. आंबेडकर म्हणाले, 'आम्ही प्रस्थापितांविरोधात वंचित उमेदवाराला संधी दिली असून या निवडणुकीत आम्ही किती मते मिळतील, याबाबत साशंक आहोत. मात्र, ज्यांना त्यांच्यावर अन्याय झाला असे वाटत असेल, त्यांनी आमच्या पाठीशी उभे राहावे, आम्ही त्यांना न्याय देऊ. सभागृहाबाहेर ज्याप्रमाणे धुडगूस घालत आहोत, तसाच धुडगूस सभागृहात देखील घालून वंचितांना न्याय मिळवून देऊ,' असे आश्वासन आंबेडकर यांनी यावेळी दिले. हेही वाचा -वीजबिल भरणार नाहीच; ऊर्जामंत्र्यांनी वरिष्ठांची परवानगी घेऊन घोषणा कराव्यात - शेट्टी
'गरीब मराठ्याला न्याय मिळाला पाहिजे'
आरक्षणावरील स्थगिती उठेल तेव्हा उठेल. मात्र सध्या गरीब मराठ्याला न्याय मिळाला पाहिजे. विशेषतः विविध शाखांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची सवलत मिळायला हवी. मात्र, शासनाने मराठा विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याप्रमाणे आरक्षणाच्या या प्रक्रियेवर कारवाई केली आहे. त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने ओबीसी आरक्षणाच्या धर्तीवर क्रिमिलियर, नॉन क्रिमिलियरची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आंबेडकर यांनी केली.
'गरीब मराठा विरुद्ध श्रीमंत मराठा लढाई'
राज्यात श्रीमंत मराठा विरुद्ध गरीब मराठा, अशी लढाई सुरू झाली आहे. श्रीमंत मराठ्यांना गरीब मराठ्यांनी कधीच शिकू नये, मोठे होऊ नये, असेच वाटत राहते. कारण त्यांना स्पर्धक निर्माण करायचे नाहीयेत, असा आरोप देखील यावेळी आंबेडकर यांनी केला आहे.
'एका लंगोटी पत्राच्या आधारे आरक्षित वर्गावर अन्याय'
'जुलै 2006 मध्ये एक पत्र काढून त्या पत्राच्या आधारे शासनाने 50 टक्क्यांचे आरक्षण सरसकट 25 टक्क्यांवर आणले आहे. ज्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात 18 हजार आरक्षित विद्यार्थी हक्कापासून वंचित राहत आहेत. तसेच, अभियांत्रिकी विभागातदेखील हजारो विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. शासनाकडून एका 'लंगोटी पत्रा'च्या आधारे आरक्षित वर्गावर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप सुद्धा आंबेडकर यांनी केला आहे.
हेही वाचा -छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी नागपुरात घेतली नितीन गडकरींची भेट; एक तास चर्चा