परभणी : केंद्र सरकार 45 वर्ष वयोगटाच्या खालच्या नागरिकांना करण्यात येणाऱ्या लसीकरणाच्या जबाबदारीतून बाहेर पडले आहे, असा आरोप राज्याचे अल्पसंख्यांकमंत्री नवाब मलिक यांनी केला. तसेच कोविशिल्ड या लसीची निर्माती कंपनी असलेली सिरमने केंद्र सरकारला 150 रुपयांना तर राज्य शासनाला 400 आणि खासगी दवाखान्यांना 600 रुपयांना लस विकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र, या कंपनीचा लस निर्मिती खर्च एकच असताना दरात तफावत का? याचे उत्तर कंपनीकडून अपेक्षित असल्याचे देखील मलिक म्हणाले.
देशात कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे. रुग्ण मोठ्या संख्येने आढळून येत आहेत. हीच परिस्थिती परभणीत देखील आहे. याचा आढावा घेण्यासाठी आज (22 एप्रिल) जिल्हा दौऱ्यावर आलेले अल्पसंख्यांकमंत्री तथा पालकमंत्री नवाब मलिक पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर, खासदार फौजिया खान, आमदार डॉ.राहुल पाटील, आमदार सुरेश वरपुडकर आदी उपस्थित होते.
'केंद्राला लस टॅक्स फ्री; मग आम्हाला वेगळा टॅक्स लावून का? -
सिरम या लस निर्मिती कंपनीकडून केंद्राला लस टॅक्स फ्री दिली जाते. राज्याला वेगळा टॅक्स लावून तर जनतेला आणखी टॅक्स लावून दिली जाते, असे का? लस तयार करण्यासाठी एकच खर्च येतो. मग असे असताना केंद्राला एक दर, राज्याला एक दर आणि जनतेला आणखीन जास्त दर का लावला जातो? याचे उत्तर सिरम इन्स्टिट्यूटने देणे अपेक्षित आहे, असे यावेळी नवाब मलिक म्हणाले.
जगातील चांगली आणि स्वस्त लस जनतेला उपलब्ध करून देणार -
'महाराष्ट्रातील जनतेला राज्य सरकार जगातील चांगली आणि स्वस्त लस उपलब्ध करून देणार आहे. तसेच जगातील सर्वात चांगली लस, मग ती फायझरची असेल किंवा आणखीन कुठली असेल, याबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकार समिती नेमणार आहे. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा देखील झाली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर राज्य सरकार जगातील सर्वात चांगली आणि स्वस्त लस खरेदी करून राज्यातील जनतेला देण्याबाबत विचार करत आहे. याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. पण जगामध्ये जे चांगले औषध असेल, ते खरेदी करून लोकांना उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकार निर्णय घेणार असल्याचे देखील नवाब मलिक म्हणाले.
