परभणी -गोदावरी खोरे समृद्ध करणारी योजना महाराष्ट्राच्या पाण्यावर शक्य असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी गुजरातला ४६ टीएमसी पाणी देऊन मराठवाड्याचे वाळवंट केले, असा आरोप मनसेचे माजी आमदार नितीन भोसले यांनी केला. परभणीत गुरुवारी (१६ मे) झालेल्या पाणी यात्रेच्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्राचे नुकसान होणार आहे. त्यांनी हा निर्णय घेण्यापूर्वी विधीमंडळात चर्चा का करण्यात आली नाही, असा सवालही नितीन भोसले यांनी उपस्थित केला आहे.
पुढे ते म्हणाले, की महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते मोदी आणि शाह यांना खुश करण्यात आपली धन्यता मानतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे महाराष्ट्राच्या हक्काचा एकही थेंब पाणी गुजरातला देणार नाही, असे जाहीर वक्तव्य करतात. असे असताना महाराष्ट्राला अंधारात ठेवून त्यांनी ४६ टीएमसी पाणी गुजरातला देण्याची तयारी पूर्ण केली आहे, असे ते यावेळी म्हणाले.
महाराष्ट्र सध्या दुष्काळाशी संघर्ष करत आहे. मात्र, शासन नार-पार, दमणगंगा खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या हक्काचे ४६ टीएमसी पाणी गुजरातला देत आहे. याचा स्पष्ट उल्लेख जलसंपदाचे प्रधान सचिवांनी १ एप्रिल २०१९ च्या पत्रांमध्ये केल्याचे नितीन भोसले यांनी त्या पत्रासह स्पष्ट केले.
दुष्काळग्रस्त भागांच्या दौऱ्यावर असणाऱ्या सर्व पक्षीय नेत्यांनी प्रथम महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला देण्यासाठी विरोध करावा, असे आवाहन देखील त्यांनी यावेळी केले. तसेच जनतेला विचारात घेतल्या शिवाय एकही थेंब पाणी गुजरातला देणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे जाहीर सभांमधून सांगत असतात. मात्र, २० जुलै २०१७ रोजीच मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राला गुजरातला पाणी देण्यास परवानगी दिल्याचे पत्र देखील भोसले यांनी दाखवले.
जल व सिंचन आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अहवालात नार-पार, दमणगंगा खोऱ्यामध्ये १५७ टीएमसी पाणी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या गोदावरी आणि गिरणा खोऱ्यातील उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील १३ जिल्ह्यांमध्ये हे पाणी दिल्यास दुष्काळ संपुष्टात येऊ शकतो. तसेच, दरवर्षी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न या भागात निर्माण होईल, असे सांगितले आहे. तर, जुलै २०१५ मध्ये महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्यासंदर्भात भोसले यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देत राष्ट्रीय नदी जोड प्रकल्पाच्या उच्चस्तरीय समितीपुढे बाजू मांडण्याची मुभा दिली. मात्र, वारंवार अर्ज करूनही महाराष्ट्राच्या हक्काची बाजू केंद्राच्या या समितीने आजपर्यंत ऐकून घेतली नाही. त्यामुळे हा विषय दुष्काळग्रस्त सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी उतर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांमध्ये 'पाणीयात्रा' दौरे करत आहे.
पहिल्या टप्यात गुजरातला देण्यात येणाऱ्या पाण्याविषयी जनजागृती करण्यात येणार आहे. तर, दुसऱ्या टप्यात पाणी वाचवण्यासाठी प्रत्यक्ष जनलढ्याची भूमिका असणार आहे, असे शेवटी नितीन भोसले यांनी सांगितले. त्यांच्या सोबत पाणी यात्रा आंदोलनाचे पदाधिकारी आणि परभणीतील मनसेचे स्थानिक नेते उपस्थित होते.
