आमदार बोर्डीकरांचे उपोषण स्थगित; ठोस निर्णय घेण्यास आचारसंहितेची आडसर
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा परिसरात आमदार मेघना बोर्डीकर यांच्यासह भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवार पासून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आमरण उपोषण सुरू केले होते. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची सरसकट मदत मिळाली पाहिजे, यासह इतर 4 मागण्यांसाठी त्यांनी हे आंदोलन छेडले होते.
परभणी - शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांसाठी आमदार मेघना बोर्डीकर यांनी काल (सोमवार) पासून सुरू केलेले बेमुदत उपोषण आज संध्याकाळी स्थगित करावे लागले. त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी लेखी आश्वासन दिले आहे. मात्र, सध्या पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने आमदार बोर्डीकरांच्या कुठल्याही मागणीवर प्रशासनाला ठोस निर्णय घेता आला नाही. परिणामी, आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर तूर्तास हे आंदोलन स्थगित केल्याची घोषणा आमदार मेघना बोर्डीकर यांनी केली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा परिसरात आमदार मेघना बोर्डीकर यांच्यासह भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवार पासून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आमरण उपोषण सुरू केले होते. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची सरसकट मदत मिळाली पाहिजे, यासह इतर 4 मागण्यांसाठी त्यांनी हे आंदोलन छेडले होते.
'आचारसंहितेची अडचण; उपोषण मागे घ्यावे लागले'
दरम्यान, आज मंगळवारी दुपारी आमदार मेघना बोर्डीकरांनी हे उपोषण संपुर्ण मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार केला होता. तशी माहिती त्यांनी पत्रकारांनाही दिली होती. परंतु त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात कुठलाही निर्णय घेण्यात आला नाही. कारण मराठवाड्यात सध्या पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक जाहीर झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू असून, या काळात शासनाला कुठलेही निर्णय घेता येत नाहीत. प्रशासन देखील याबाबत कारवाई करू शकत नाही. त्यामुळे मेघना बोर्डीकरांना हे उपोषण मागे घेण्याच्या सुचना प्रशासनाकडून देण्यात येत होत्या. त्यानुसार संध्याकाळी उशिरा एका जेष्ठ शेतकऱ्याच्या हातून पाणी पिऊन त्यांनी आपले उपोषण सोडले.
'पीककर्ज व वंचित शेतकऱ्यांबाबत मिळाले आश्वासन'
जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी आमदार बोर्डीकर यांना दिलेल्या लेखी पत्रात, 'शासन निकषानुसार काही बाधीत शेतकरी वंचित राहिले असल्यास अशा शेतकर्‍यांची चौकशी करून त्यांना शासनाच्या निर्णयानुसार मदत देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल', असे आश्वासन दिले. तसेच 2018-19 मधील कोरड्या दुष्काळाबाबत शासनाकडे 112 कोटी 67 लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली असून, त्याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. तर पीक विम्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल, असेही सांगण्यात आले. शिवाय शेतकरी पीक कर्ज वाटपाच्या अनुषंगाने उद्या (बुधवारी) आयोजित केलेल्या बैठकीतून आढावा घेवून वंचित शेतकर्‍यांना नियमानुसार पीककर्ज वाटपाबाबत कारवाई केली जाईल', असे नमूद केले. यावेळी आमदार रत्नाकर गुट्टे, माजी आमदार मोहन फड, रामराव वडकुते, जिल्हाध्यक्ष आनंद भरोसे, डॉ. सुभाष कदम, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, उपजिल्हाधिकारी डॉ. संजय कुंडेटकर, अतिरीक्त पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन आदी उपस्थित होते.