परभणी-ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकीत रक्कमेसाठी प्रशासनाने कारवाई करुन सोनपेठ येथील महाराष्ट्र शेतकरी शुगर साखर कारखाना जप्त केला होता. मात्र, हाच जप्त केलेला कारखाना एका नव्या कंपनीने शेतकऱ्यांची कुठलीही थकित देणी न देता अनाधिकृतपणे ताब्यात घेतला आहे, असा आरोप शेतकरी संघटनेने केला. त्यामुळे हा कारखाना शासनाने तत्काळ जप्त करावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा तहसीलदारांना एका निवेदनाद्वारे दिला आहे.
सोनपेठ तालुक्यातील महाराष्ट्र शेतकरी शुगर या कारखान्याने परीसरातील ऊस उत्पादकांसह नांदेड, लातूर या भागातील शेतकऱ्यांचा ऊस चार वर्षांपूर्वी गाळपास आणला होता. या ऊस उत्पादकांचे कोट्यवधी रुपये कारखान्याकडे थकल्यामुळे साखर आयुक्तांनी सदरील कारखाना जप्त करुन त्याची मालमत्ता विकून शेतकऱ्यांचे पैसे देण्याचे आदेश दिला होता. त्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने हा कारखाना ताब्यात घेऊन लिलाव प्रक्रिया केली. पण चार वेळेस निविदा निघून खरेदीदार न आल्याने या कारखान्याच्या मालमत्तेवर 'प्राधान्यक्रमाची वसुली' असा बोजा टाकून प्रशासनाने ही मालमत्ता हस्तांतरित करण्यावर प्रतिबंधीत केले आहे, असे शेतकरी संघटनेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
परंतु, असे असताना मुंबई येथील व्टेंटीवन शुगर या कंपनीने हा कारखाना बँकेकडून विकत घेतल्याचा दावा केला आहे. विशेष म्हणजे कारखाना अनाधिकृतरीत्या ताब्यात घेवून शेतकऱ्यांची तसेच राज्य शासनाची प्राधान्यक्रमाची कुठलीही थकबाकी न भरता तसाच सुरू करण्याचा सपाटा लावला आहे. हे नवे प्रशासन आमचा व महाराष्ट्र शुगरचा कुठलाही संबध नसल्याचे सांगत असले तरी या कारखान्याचे सर्व शासकीय परवाने महाराष्ट्र शेतकरी शुगरचेच आहेत. नवे व्यवस्थापन शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवण्यासाठी अशी भूमिका घेत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
तर 500 कोटी थकबाकी असलेला कारखाना फक्त 10 कोटीत कंपनीने ताब्यात घेतला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने हा कारखाना तत्काळ जप्त करावा व नव्या व्यवस्थापनाने शेतकऱ्यांचे साडेचार कोटी रुपये व्याजासह तत्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केल्या शिवाय कारखान्याचा ताबा त्यांना देऊ नये, तसेच सोनपेठ व परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेअर्सचा प्रश्न मार्गी लावल्याशिवाय कारखाना सुरू करू नये, यासाठी कारखान्याचे अधिकृत ताबेदार म्हणून सोनपेठ तहसीलदार यांच्या कार्यालयाविरुध्द तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देखील यावेळी शेतकरी संघटनेने दिला आहे. याप्रसंगी सुधीर बिंदू, गणेश पाटील, माऊली जोगदंड, माधव जाधव, विश्वंभर गोरवे, सोमनाथ नागुरे, बाबासाहेब गर्जे, भागवत पोपडे, सैफुल्ला सौदागर आदीसह ऊस उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.
कारखाना प्रशासनाचा उद्दामपणा
प्रशासनाच्या ताब्यातील कारखाना कोण चालवत आहे. हे पहाण्यासाठी गेलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना कारखान्यात प्रवेश न देता तेथील कर्मचाऱ्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. तर तहसीलदार यांचे पत्र घेण्यास नकार देऊन जिल्हा प्रशासनाला मोजत नसल्याचे कारखाना प्रशासनाने दाखवून दिले. ही नवी कंपनी राज्याचे मंत्री अमित देशमुख यांच्याशी संबधित असल्याचेही बोलले जाते.