चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवर बंदी; परभणीतील संस्थाचालकांचा शासन निर्णयाविरोधात मोर्चा

महाराष्ट्र शासनाने विविध संस्थांच्या शाळांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची थेट भरती न करता त्यांच्यासाठी वेतनोत्तर अनुदानात तरतूद केली आहे. त्याविरोधात परभणी जिल्ह्यातील संस्थाचालकांनी आंदोलन छेडले आहे. संस्थाचालकांनी शासनाच्या अध्यादेशाची होळी करून निदर्शने देखील केली.

परभणी - महाराष्ट्र शासनाने विविध संस्थांच्या शाळांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची थेट भरती न करता त्यांच्यासाठी वेतनोत्तर अनुदानात तरतूद केली आहे. मात्र, शासनाचा हा निर्णय चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणार असल्याचा आरोप परभणी जिल्ह्यातील संस्थाचालकांनी केला असून त्या विरोधात आंदोलन छेडले आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ जिल्ह्यातील संस्थाचालकांनी आज (सोमवारी) शिक्षणाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा धडकवला. तत्पूर्वी, जोरदार निषेध करत शासनाच्या अध्यादेशाची होळी करून निदर्शने देखील केली.

परभणीच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ दुपारी 1 वाजता संस्थाचालकांचे हे आंदोलन पार पडले. यावेळी माजी आमदार विजय गव्हाणे, शिवसेनेचे सहसंपर्कप्रमुख डॉ. विवेक नावंदर, सूर्यकांत हाके, बाळासाहेब राखे, उदय देशमुख, बळवंत खळीकर, संतोष धारासुरकर यांच्यासह जिल्हाभरातून आलेल्या संस्थाचालक, शिक्षक मुख्याध्यापक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या निर्णयाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. तसेच शासनाने यासंदर्भात 11 डिसेंबर रोजी काढलेल्या अध्यादेशाची होळी करत संस्थाचालकांनी जोरदार निदर्शने देखील केली.

अध्यादेशाची होळी, शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीला निवेदन -

संस्थाचालकांनी शासनातर्फे काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाची होळी करून निषेध व्यक्त केला. तत्पूर्वी, संस्थाचालकांचा मोर्चा स्टेशनरोडवरील शिक्षणाधिकारी कार्यालयावर धडकला. मात्र, या ठिकाणी कार्यालयात शिक्षणाधिकारी उपस्थित नसल्याने संस्थाचालकांनी त्यांच्या खुर्चीवर निवेदन ठेवत संताप व्यक्त केला. यावेळी माजी आमदार विजय गव्हाणे यांनी परराज्यातून आलेल्या आयएस अधिकाऱ्यांनी शिक्षणाचा खेळखंडोबा केल्याचा आरोप केला. तर संस्थाचालक तथा शिवसेनेचे सहसंपर्कप्रमुख डॉ विवेक नावंदर यांनी शासनाचा हा अध्यादेश गरीब शिपाई प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा असून तो रद्द व्हावा, यासाठी यापुढेही आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचा इशारा माध्यमांशी बोलताना दिला.

यापुढे चतुर्थ श्रेणीची पदे भरता येणार नाहीत -

चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतीबंध लागु करण्याबाबत विहित करण्यात आलेल्या निकषाबाबत महाराष्ट्र शासनाने 11 डिसेंबर 2020 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे यापुढे अनुदानीत व अंश:अनुदानीत शाळांमध्ये शिपाई किंवा तत्सम चतुर्थ श्रेणीची पदे भरता येणार नाहीत. त्या ऐवजी सदरील पदासाठी शिपाई भत्ता ही वेतनेत्तर अनुदानात तरतूद करण्यात आली आहे. हा शासन निर्णय शिक्षण क्षेत्रावर तसेच चर्तुथ श्रेणी पदावर काम करणाऱ्या गरीब जनतेवर अत्यंत अन्याय करणारा आहे, असा आरोप यावेळी आंदोलकांनी केला आहे.

अकृतीबंदानुसार पदे कायम ठेवावीत -

चतुर्थश्रेणी पदावर काम करणाऱ्या व्यक्ती या गरिब व सामान्य कुंटूंबातील असतात. तेव्हा हा शासन निर्णय अन्यायकारक असल्याने शिक्षण क्षेत्रातील म.रा.शिक्षण संस्था चालक महामंडळ, मुख्याध्यापक संघ, विविध शिक्षक संघटना, पालक संघ या शासन निर्णयाचा तीव्र विरोध करीत आहेत. हा शासन निर्णय त्वरीत रद्द करुन पुर्वीप्रमाणे अकृतीबंदानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे कायम ठेवावीत, अशी मागणी या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

हेही वाचा -माथाडी कामगारांचा संप, कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद; शेतकऱ्यांची मात्र अडचण