परभणी- शासकीय वेतन श्रेणी मंजूर करावी, निवृत्ती वेतन द्यावे आणि सुधारित किमान वेतन द्यावे या मागण्यांसाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. यावेळी मागण्यांसंदर्भात जोरदार घोषणाबाजी करत कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
हेही वाचा - पाथरीकरांना मुंबईचे निमंत्रणच नाही; मंगळवारच्या बैठकीत पुढील आंदोलनाचा निर्णय होणार
राज्यातील 27 हजार 920 ग्रामपंचायतीमध्ये काम करत असलेल्या सुमारे 60 हजार कर्मचाच्या वेतनाचा प्रश्न मागील 20 वर्षापासून प्रलंबित आहे. याबाबत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी 10 जुलै 2018 रोजी नागपूर येथे लाँग मार्च व 07 जानेवारी 2019 ला लातूर येथे भव्य अधिवेशन आयोजित केले होते. 10 जुलै 2018 ला तत्कालीन ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी मागण्या मंजूर करण्याबाबत आश्वासन दिले होते. मात्र, या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासंबंधी अद्यापही निर्णय झालेला नाही.
हेही वाचा - 'पाथरी बंद'चा निर्णय मागे; मंगळवारी होणार सर्वपक्षीय महाआरती आणि बैठक
त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना शासनाने नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार सकारात्मक धोरण अवलंबून वेतन मंजूर करण्यात यावे, यासह इतर मागण्या देखील मंजूर कराव्यात, यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
