परभणी- सोनपेठ तालुक्यातील गोदाकाठच्या आठ गावांनी राज्यपालांकडे आमची गावे केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करावीत, अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे केली आहे. या गावातील नागरिक गेल्या कित्येक वर्षांपासून रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे त्रस्त झाले आहेत. वेळोवेळी आंदोलन करून, मतदानावर बहिष्कार घालून देखील प्रशासन त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने त्यांनी ही मागणी केली आहे. ज्यामुळे आता जिल्हा प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
परभणीतील 8 गावांना केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्याची मागणी हेही वाचा -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस-अमित शाह बैठक, सत्ता स्थापनेचा तोडगा निघण्याची शक्यता
गोदाकाठच्या लासीना, थडी उक्कडगाव, वाडी पिंपळगांव, थडी पिंपळगाव, गंगापिंपरी, गोळेगाव, लोहिग्राम, खरपी तांडा या आठ गावांनी रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार घातला होता. या बहिष्काराकडे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याने गावातील नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. गोदाकाठच्या काही युवकांनी तर रस्ता होईपर्यंत लग्न न करण्याचा देखील निर्णय घेतला आहे. ऐन दिवाळीत पडलेल्या पावसामुळे गोदाकाठची ही आठ गावे संपर्क क्षेत्राबाहेर गेली होती. अनेकांना तर दिवाळीला गोदाकाठावरील आपल्या गावातही जाता आले नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या गोदाकाठच्या नागरिकांनी राज्यपालांनाच थेट पत्र लिहून लासीना, थडी उक्कडगाव, वाडी पिंपळगांव, थडी पिंपळगाव, गंगापिंपरी, गोळेगाव, लोहिग्राम, खरपी तांडा या आठ गावांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यासाठी केंद्र शासनाला प्रस्ताव देण्याची मागणी केली आहे. तसेच या मागणीसाठी या आठही गावात ग्रामसभा घेऊन एकमुखी ठराव घेण्यात येणार आहे.
हेही वाचा -शरद पवारांसह मुख्यमंत्रीही आज दिल्लीत, सरकार स्थापनेचा घोळ मिटणार का?
दरम्यान, या संदर्भात 7 नोव्हेंबर रोजी गंगापिंपरी येथे या आठ गावातील नागरिकांची जनसंसद घेण्यात येणार आहे. याबाबतचे एक निवेदन तहसीलदार डॉ.आशिष बिरादार यांना देण्यात आले असून, या निवेदनावर कृष्णा पिंगळे, अनिल रोडे, नारायण निर्मळ, अर्जुन रोडे, बाबासाहेब जाधव, माऊली रोडे, सतीश भंडारे, सतीश रोडे, तुकाराम परांडे, गणेश रोडे, गणेश परांडे, नंदकिशोर रोडे, प्रकाश ढाकणे, उद्धव रोडे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
