परभणी- शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आमदार मेघना बोर्डीकर यांच्या नेतृत्वात भाजप पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कापूस फेकून निदर्शने केली. मात्र लॉकडाऊनच्या काळात हे आंदोलन झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार लॉकडाऊनचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी या आंदोलकांवर नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहेत.
परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोरच भाजपने कापूस खरेदी आणि पीक कर्जासाठी तसेच उर्वरित दुष्काळी अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावे, या मागणीसाठी कापूस घेऊन आंदोलन केले. प्रत्येक तालुक्यात हजारो क्विंटल कापूस खरेदी अभावी शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे. तसेच पिककर्ज वाटप अद्याप झाले नाही. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने फक्त खाते नवे-जुने करून आकडा फुगावला आहे, तर नॅशनल बँकेने आणखीन एकाही शेतकऱ्याला कर्ज वाटप केले नाही, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. तसेच ओला व कोरड्या दुष्काळाचे शंभर कोटी पेक्षा जास्त अनुदान शेतकऱ्यांचे येणे असून, ते लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावेत, अशी मागणी करत भाजपच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांच्याशी चर्चा करून निवेदन दिले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत कापसाचा विषय आठ दिवसात संपेल, असे नियोजन करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी मुगळीकर यांनी सांगितल्याची माहिती आमदार मेघना बोर्डीकर यांनी दिली. तसेच 20 जूनपर्यंत संपूर्ण कर्जवाटप करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे बोर्डीकर म्हणाल्या. त्या बैठकीस जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे, लीड बँकेचे व्यवस्थापक हत्तेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी स्वाती सूर्यवंशी उपस्थित होत्या. तत्पूर्वी, भाजपच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीच्या प्रवेशद्वारातच ठिय्या मांडून निदर्शने केली. यावेळी पोर्चमध्ये मोठ्या प्रमाणात कापूस फेकून देण्यात आला होता.