परभणी - परभणीसह इतर काही जिल्ह्यातील भाकपा व किसान सभेच्या आंदोलकांनी पुणे येथे ३ ऑगस्ट रोजी केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेबाबत कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांनी आंदोलकांची बैठक घेतली. यावेळी रब्बी २०१८ मधील गारपीटग्रस्त पालम तालुक्यातील ४२ गावातील शेतकऱ्यांना तत्काळ विमा भरपाई अदा करण्याचे आदेश बोंडे यांनी सबंधितांना दिल्याची माहिती पीक विमा प्रश्नी आंदोलन करणाऱ्या भाकपा व किसान सभेच्या वतीने कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी दिली आहे.
कृशीमंत्र्यांशी चर्चा करताना कॉ. राजन क्षीरसागर
तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यासाठी केंद्र शासनाला महाराष्ट्र शासन शिफारशी करीत आहे. शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाई रास्त प्रमाणात अदा करण्यासाठी जोखीमस्तर ७० टक्क्यांवरून ९० टक्के करण्यात येत आहे. तर महसूल मंडळ हाच प्राथमिक घटक मानून पीक विमा भरपाई अदा करण्यासाठी राज्य शासन बांधील आहे, असेही मंत्री अनिल बोंडे यावेळी म्हणाले. आंदोलकांच्या वतीने कॉ. राजन क्षीरसागर, अशोक सोनारकर, राजू पाटील, आत्माराम विशे, कैलास येसगे आदी या बैठकीत सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र राज्यात खरीप २०१८ मध्ये ९१ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला होता. यातून विमा कंपन्यांना ३ हजार ८८५ कोटी रुपये विमा हप्ता मिळाला. खरीप व रब्बी हंगाम २०१८-१९ या वर्षात महाराष्ट्रात गंभीर दुष्काळाचा सामना करावा लागला. परंतु दुष्काळ जाहीर असताना खरीप व रब्बी पिकांचे देखील प्रचंड नुकसान झाले. असे असताना मराठवाडा आणि विदर्भातील बहुसंख्य दुष्काळग्रस्त तालुक्यात अत्यंत नगण्य पीक विमा भरपाई अदा करण्यात आली. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाच्या या फसव्या योजनेतून बाहेर पडावे आणि अन्य राज्याप्रमाणे स्वतंत्र योजना करावी, हि मागणी भाकपा सातत्याने करत आहे. खरीप २०१७ आणि खरीप २०१८ या दोन वर्षात पीक विमा कंपन्या आणि बेजबाबदार प्रशासन यांच्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाई पासून वंचित राहावे लागले, याची अनेक उदाहरणे मंत्री बोंडे यांच्यासमोर आंदोलनकर्त्यांनी मांडली. यापूर्वी परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलेल्या विधिमंडळातील आश्वासनास शासनाने हरताळ फासल्याचे लक्षात आणून दिले. तसेच पीक कापणी प्रयोगातील त्रुटी जिंतूर तालुक्यातील कापणी प्रयोगाच्या तक्त्यासह निदर्शनास आणून दिल्या.
कृषी मंत्र्यांशी चर्चा करताना आंदोलनकर्ते
दरम्यान, एका बाजूला गंभीर दुष्काळ जाहीर करणारी शासकीय यंत्रणा पीक विम्यासाठी कापणी प्रयोगात भरघोस उत्पन्न झाल्याचे दर्शवते, हि बाब शेतकऱ्यांना संताप आणणारी आहे. रब्बी २०१८ मध्ये गारपिटीने उध्वस्त झालेल्या पालम तालुक्यातील ४२ गावांना अद्यापही पीक विमा भरपाई अदा केली गेली नाही. सदर विमा योजनेत गाव किंवा महसूल मंडळ प्राथमिक घटक असताना मंडळगट करून तालुका स्तरावरील निकष लावल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याची बाभळगाव (पाथरी), बनवस (पालम), लिमला (पूर्णा), पेडगाव (परभणी), देगलूर, जळकोट, अमरावती येथील उदाहरणासह स्पष्टीकरण आंदोलकांनी मांडले. या बैठकीस भाकपा व किसान सभेचे कॉ. राजन क्षीरसागर, अशोक सोनारकर (अमरावती), राजू पाटील (लातूर), आत्माराम विशे (ठाणे), कैलास येसगे (नांदेड), भारत फुके, बालासाहेब हारकळ, कल्याण आमले, चंद्रकांत जाधव, परमेश्वर जाधव, गजानन राठोड, संविधान गायकवाड, गौतम साळवे आदी उपस्थित होते.
