पालघर - वाढवण बंदर रद्द करण्यासंदर्भात वाढवण विरोधी संघर्ष समितीने आज विधानसभेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन संबंधित प्रकल्पाबाबत राज्य शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली. या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सकारात्मकता दाखवली असून शिवसेनेने कायमच या प्रकल्पाला विरोध केल्याचे सांगितले.
वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला; भूमिकेवर ठाम - wadhvan port issue
वाढवण बंदर रद्द करण्यासंदर्भात वाढवण विरोधी संघर्ष समितीने आज विधानसभेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन संबंधित प्रकल्पाबाबत राज्य शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली.
वाढवण बंदर रद्द करण्यासंदर्भात वाढवण विरोधी संघर्ष समितीने आज विधानसभेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली.
राज्यशासन म्हणून आधी हा प्रकल्प समजून घ्या, त्यानंतर तो जनतेला नको असल्यास राज्य शासनही त्याला विरोध करेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. वाढवण बंदराला केंद्राने तत्वतः मान्यता दिली आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी 65 हजार कोटींचा निधी खर्च होणार आहे. मात्र, संदर्भात कोणताही प्रस्ताव राज्य शासनाकडे आलेला नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी संघर्ष समितीने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांशी शासनामार्फत चर्चा करण्याचे सुचवले आहे
हेही वाचा -मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी स्वीकारला पदभार
यावेळी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, कृषिमंत्री आणि पालघरचे पालकमंत्री दादाजी भुसे, खासदार राजेंद्र गावित, आमदार श्रीनिवास वनगा, रवींद्र फाटक विनायक राऊत आदींसह वाढवण बंदर संघर्ष समितीचे अशोक अंभिरे, वैभव वझे, नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमचे नरेंद्र पाटील, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे लिओ कलासो,रामकृष्ण तांडेल, ज्योती मेहेर आणि मच्छिमार नेत्या पौर्णिमा मेहेर उपस्थित होते.