वाढवण बंदराबाबत राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद, संघर्ष समितीचा आरोप

केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित वाढवण बंदर विरोधात राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीकडून करण्यात आला आहे.

पालघर - केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित वाढवण बंदर विरोधात राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीकडून करण्यात आला आहे. वाढवण बंदर संघर्ष समिती, पालघर जिल्ह्यातील इतर मच्छीमार संघटना व इतर संघटनांच्या वतीने बुधवारी (दि. 16 डिसें.) पालघर येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली.

मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी शिवसैनिकांच्या आडकाठी

यावेळी वाढवण बंदराविरोधात सुरू असलेले आंदोलन हे अधिक तीव्र करणार असल्याची भूमिका यावेळी संघर्ष समितीकडून घेण्यात आली आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची आम्ही भेट घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मात्र, स्थानिक शिवसेना पदाधिकारी त्यांची भेट होऊ देत नसल्याचा गंभीर आरोप यावेळी संघर्ष समितीकडून करण्यात आला आहे.

सरकारची भूमिका संशयास्पद आंदोलन अधिक तीव्र करणार

केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित वाढवण बंदराविरोधात राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीकडून करण्यात आला आहे. वाढवण बंदराविरोधात पुकारलेल्या बंदला पश्चिम किनारपट्टीवरील गावांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला असून वाढवण बंदराविरोधात सुरू असलेले आंदोलन अधिक तीव्र करणार असल्याची भूमिका यावेळी संघर्ष समितीकडून घेण्यात आली आहे. शिवसेना बंदरला विरोध करत असली तरीही केंद्र सरकारच्या 74 आणि राज्य सरकारच्या 26 टक्के भागीदारीतून हे बंदर उभारले जाणार असल्याने राज्य सरकार देखील दिशाभूल करत आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.

वाढवण बंदर विरोधात बंद यशस्वी

वाढवण बंदराविरोधात करण्यात आलेल्या बंदला मुंबईतील कफ परेड ते महाराष्ट्राचे शेवटचे टोक असलेल्या झाईपर्यंत कोळीवाडे तसेच किनारपट्टीवरील सुमारे 56 गावांमध्ये ककडीत बंद पाळण्यात आला आहे. यावेळी मच्छी मार्केट व भाजी मंडई बंद ठेवण्यात आली. देशपातळीवरील मच्छिमार संघटना, पालघरमधील स्थानिक संघटना तसच रिक्षाचालक-मालक संघटनांनीही यामध्ये सहभाग नोंदवला.

वाढवण काय आहे बंदर प्रकल्प

केंद्रीय नौकानयन व बंदर मंत्रालयाचा डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे बंदर उभारणीचा प्रस्तावित आहे. वाढवण बंदर हे आशिया खंडातील सर्वात मोठे बंदर तसेच जगातील सर्वोत्कृष्ट 10 बंदरापैकी एक बंदर, अशी या बंदाराची रचना असणार आहे. हे बंदर बनवण्यासाठी 22 मीटर खोल समुद्रामध्ये 5 हजार एकराचा भराव करावा लागणार आहे.

बंदर उभारणीस स्थानिकांचा विरोध

वाढवण बंदर उभारणीमुळे वाढवण, वरोर, धाकटी डहाणू, बाडा पोखरणसह अनेक गावे विस्थापित होणार असून स्थानिकांच्या जमिनी देखील घेतल्या जाणार आहेत. वाढवण बंदर हा भाग पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील विभाग असून, येथील समुद्र हा मत्स्यबीज उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र आहे. या बंदराची उभारणी झाल्यास शेती, बागायती, डायमेकर व्यवसाय नामशेष होणार आहे. मच्छीमारी देखील उध्वस्त होऊन जाणार आहे. तसेच 5 हजार एकर समुद्रात भराव टाकला जाणार असल्याने अडणारे पाणी खाड्यांतून गावात जाऊन याचा धोका गावांना होणार आहे. बंदराची व्यापकता, नष्ट होणारी बागायती शेती, किनारपट्टीतील लक्षावधी तिवरीची झाडे, समुद्रातील बीजोत्पादन खडकाळ प्रदेश, मोठ्या मालवाहू बोटीच्या वर्दळीमुळे मासेमारी क्षेत्र संपुष्टात येणार असून परिसरातील जैवविविधता मासेमारीवर मोठा परिणाम होणार असल्याचे स्थानिक नागरिक व मच्छिमारांचे म्हणणे आहे. यामुळे या बंदर उभारणीला स्थानिक ग्रामस्थांचा आणि मच्छीमारांचा तीव्र विरोध आहे.

हेही वाचा -प्रस्तावित वाढवण बंदराच्या विरोधातील बंदला उत्सफूर्त प्रतिसाद.. स्थानिकांनी पिंडदान करत घातले श्राद्ध

हेही वाचा -वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या विरोधात किनारपट्टीवरील गावांनी पाळला कडकडीत बंद