पालघर - केंद्र सरकारच्या वाढवण बंदर उभारणीच्या हालचालींना वेग आल्याने इथल्या मच्छीमारांचा प्रकल्पाला विरोध होऊ लागला आहे. या अनुषंगाने वाढवण बंदर विरोधी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट सह्याद्री अतिथगृहावर घेतली. यात वाढवण बंदराबाबत स्थानिकांचा विरोध असेल तर स्थानिकांच्या बाजूने सरकार ठामपणे आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या प्रकरणावरून आमने सामने आले आहे.
केंद्र सरकारच्या वाढवण बंदराला पालघर जिल्ह्यातील मच्छिमार आणि इथल्या स्थानिकांनी विरोध दर्शवला आहे. 1998 मध्येही बंदरविरोधी भूमिका घेतली होती. तीच आता आहे. मच्छीमार, शेतकरी वर्ग, डाय मेकर घटकांचे या बंदरामुळे नुकसान होत असले तर सरकार गंभीरने विचार करेल. त्याचबरोबर या प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध असेल तर सरकार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
वाढवण बंदराबाबत डहाणू संरक्षण प्राधिकरणाने या पूर्वी दिलेल्या आदेशासह न्यायप्रविष्ठ असलेल्या बाबी आणि पेसा गावाअंतर्गत असलेले ग्रामपंचायतीचे ठराव यांची माहिती वाढवण बंदर संघर्ष समितीने द्यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्या.
सामज्यास्याने प्रकल्प पुढे न्यावा - चंद्रकांत पाटील
कुणाचे तरी नुकसान होऊन एखादा प्रकल्प पूर्ण होत असतो. या प्रकल्पाला विरोध होत असतो. मात्र, अशावेळी सामंज्यस्याने आणि समजुतीने पुढे गेले पाहिजे, असे मत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी वाडा येथे वक्तव्य केले होते. . कायदे दाखून, दंडेलशाही करून आणि नुकसानी भरपाईची आमिष दाखवून चालत नाही. समजा धरण नाही झाले तर तेथील हजारो एकर शेती कशी होणार, बंदर नाही झाले तर रोजगार कसा मिळणार व्यापार कसा होणार, श्रीमंती कशी येणार असे वक्तव्य करून वाढवण बंदर प्रश्नी हा प्रकल्प सामज्यास्याने प्रकल्प पुढे गेला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. ते माजी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांच्या कुटुंबाचे सांत्वन करण्यासाठी आले होते.