पालघर/वसई - कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी गेल्यावर्षी पहिली टाळेबंदीची घोषणा झाल्यापासून आजतागायत मच्छिमार समाजाचे हाल सुरू आहेत. एकीकडे मासळीचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये केला आहे. त्यात जीव धोक्यात घालून समुद्रातून आणलेल्या मासळीच्या विक्रीसाठी बाजारपेठा उपलब्ध नाहीत. दुसरीकडे, काही ठिकाणी मोकळ्या मैदानात किरकोळ मासळी विक्रीकरिता तात्पुरती सोय करण्यात आली आहे. पण, संचारबंदीमुळे ग्राहक मासळी खरेदीकरिता घराबाहेर पडत नाहीत. परिणामी, मासळी विक्रीविना मच्छिमारांची आर्थिक कुचंबणा होत आहे. अशा परिस्थितीत मच्छिमारांना सरकारतर्फे तत्काळ विशेष अर्थसहाय्य देण्याची मागणी कोळी युवाशक्ती संघटनेने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 14 एप्रिल रोजी रात्री 8.00 वाजल्यापासून राज्यात संचारबंदीसह कडक निर्बंध लागू करण्याची घोषणा नुकतीच केली. या काळात कष्टकरी तथा आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्य तथा आर्थिक सहाय्य देण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. त्यानुसार बांधकाम कामगार, फेरीवाले, रिक्षाचालक, आदिवासी इत्यादींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी मच्छिमारांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे या समाजातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
गेल्या वर्षभरापासून टाळेबंदीतील विविध निर्बंधांमुळे मच्छिमार समाजाची अक्षरशः दुर्दशा झाली आहे. मासळीचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये करण्यात आला असला तरी जीव धोक्यात घालून समुद्रातून आणलेली मासळी बाजारात विकता येत नाही. कारण अंतरनियमाच्या सक्तीमुळे बाजार बंद करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी मोकळ्या मैदानात मासळीविक्रीची सोय करण्यात आली असली तरी संचारबंदीमुळे ग्राहक मासळी खरेदीकरिता येत नाहीत. टाळेबंदीतील निर्बंधामुळे मासळीला उठाव नसल्याने अनेक ठिकाणी मासळी खराब होत आहेत. त्यामुळे मच्छिमारांना आर्थिक नुकसानीला तोंड द्यावे लागत आहे, असे कोळी युवाशक्ती संघटनेचे अध्यक्ष मिल्टन सौदिया यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.