पालघर -भाजपनेच मागणी केलेल्या कोशियारी समितीच्या अंमलबजावणीकडे भाजपचे सत्तेवर आल्यावर दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ पंतप्रधानांना पोस्टकार्ड पाठवून त्यांचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे. पालघर जिल्हा कार्यकारिणीच्या बैठकीत जिल्ह्यातून किमान अडीच हजार पोस्टकार्ड पाठविण्याचा निर्धार झाल्याचे संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल ताहाराबादकर यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांचे लक्ष वेधण्यासाठी पेन्शनधारक पोस्टकार्ड अभियान सुरू करणार ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांना सध्या एक ते अडीच हजार पेन्शन मिळते. भगतसिंग कोशियारी समिती ही भाजपच्या मागणीनुसार नेमण्यात आली होती. या समितीने किमान तीन हजार रुपये पेन्शन व त्यावर महागाई भत्ता मिळाल्यास या देशातील निवृत्त कर्मचारी समाधानी होतील, अशी शिफारस केली होती. मोदींनी सत्तेवर येताच या अहवालाची अंमलबजावणी करू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, आपल्या पहिल्या टर्ममध्ये मोदी सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले, यासाठी आता नव्याने सुरुवात केली जाणार असल्याचे अनिल ताहाराबादकर यांनी सांगितले आहे.
पेन्शनधारकांचे पोस्टकार्ड अभियान पेन्शनधारकांचे पोस्टकार्ड अभियान ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांच्या प्रश्नाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी पंतप्रधानांना पोस्टकार्ड पाठवणार
नव्याने बहूमत प्राप्त करुन सरकार बनविणार्‍या पंतप्रधानांचे ईपीएस-95 पेन्शनधारकांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी देशभरातून पंतप्रधानांच्या नावे पोस्टकार्ड पाठविण्याचे अभियान चालविण्यात येणार आहे. ईपीएस-९५ समन्वय समितीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक नुकतीच नागपूर येथे पार पडली. मोदी सरकारच्या मागील कालावधीत विविध आंदोलनाद्वारे पेन्शनवाढीसाठी प्रयत्न करूनही योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आता नव्याने पूर्ण बहुमत प्राप्त करून आलेल्या पंतप्रधानांचे लक्ष ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांच्या प्रश्नाकडे वेधण्यासाठी देशभरातून पंतप्रधानांचे नावे पोस्टकार्ड पाठविण्याचे अभियान चालविण्यात येणार आहे.
भगतसिंग कोशियारी समिती
केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी वगळता देशभरातील सर्व कामगारांसाठी केंद्र सरकारने 16 नोव्हेंबर 1995ला नवीन पेन्शन योजना (ईपीएस - 95) सुरू केली. आज या योजनेचे 65 लाख पेन्शनधारक आणि 18 कोटी कार्यरत सदस्य आहेत. ही योजना अत्यंत घाईघाईने सुरू करण्यात आल्याने दर दोन वर्षांनी तिचा आढावा घेण्याचे शासन पातळीवरून ठरले. मात्र पंधरा वर्षात याचा आढावा न घेतल्याने तत्कालीन भाजप नेते आणि राज्यसभा खासदार प्रकाश जावडेकरांनी हा मुद्दा राज्यसभेत लावून धरला. त्यामुळे तत्कालीन सरकारने भगतसिंग कोशियारी समितीची स्थापना केली होती.
