ऑनलाइन शिक्षण आदिवासी पाड्यात नॉट रिचेबल.. दुर्गम भागातील विद्यार्थी राहणार वंचित

पालघर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या 2221 प्राथमिक तर 680 माध्यमिक शाळा आहेत. जिल्हा परिषदेने राबविलेल्या ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचा उपक्रम हा स्तुत्य असला तरी तो यशस्वी होईल अशी शंका आहे. ऑनलाइन शिक्षणाच्या माध्यमातून अभ्यासक्रमाचे धडे दररोज एक तास भर दिले जात आहेत. मात्र जे विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित आहेत अशा विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामार्फत कोरोनाचा प्रभाव नसलेल्या ठिकाणी शिक्षक आपल्या दारी अभियान सुरू करण्यात आले आहे.

पालघर- कोरोनामुळे सध्या शाळा सुरू करण्याबाबच अनिश्चितता आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाकडून ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय सुरू करण्यात आला. शहरी भागात या शिक्षण पद्धतीचे पालक वर्गाकडून दणक्यात स्वागत करत मुलांना भ्रमणध्वनी, स्मार्ट टीव्ही, लॅपटॉप आदी साधने उपलब्ध करून दिली. मात्र पालघरसारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यात अनेक विद्यार्थ्यांकडे ऑनलाइन शिक्षण घेण्याच्या सुविधाच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाच्या या प्रवाहातून हे विद्यार्थी बाहेर फेकले जाण्याची भीती आता निर्माण झाली आहे. या शिक्षण पद्धतीच्या प्रवाहाबाहेर गरीब, व आदिवासी पाड्यातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत.

कोरोना काळात विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक उपक्रमाचे धडे ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात यावेत या शासनाच्या सूचनेनंतर जिल्हा परिषदेमार्फत ऑनलाईन शैक्षणिक उपक्रमाला पालघर जिल्ह्यात सुरवात झाली आहे. विद्यार्थ्यांना पुढील अभ्यासक्रम तसेच अभ्यासाच्या विविध पद्धती समजाव्यात यासाठी हे प्रभावी माध्यम शिक्षकांमार्फत राबविले जात आहेत. यामध्ये शिक्षक विद्यार्थी थेट संवाद, अभ्यासक्रम संबंधी प्रश्नावली आदी शिक्षण ऑनलाइन दिले जात आहे. मात्र, ज्या विद्यार्थ्यांकडे अद्ययावत भ्रमणध्वनी व तत्सम सुविधा उपलब्ध आहेत, असे विद्यार्थीच या शिक्षण पद्धतीचा लाभ घेऊ शकतात. परंतु, ज्या विद्यार्थ्यांकडे तशा सुविधा उपलब्ध नाहीत, त्यांना याचा लाभ घेता येणार नाही. परिणामी अशा हजारो विद्यार्थ्यांना सुविधेअभावी या उपक्रमास मुकावे लागणार आहे.

पालघर जिल्हा आदिवासी बहुल जिल्हा असून दुर्गम भागातील गरजू, आदिवासी विद्यार्थी हे जिल्हा परिषद शाळा, आश्रमशाळेत शिक्षण घेतात. अनेक गाव-पाड्यात आजही मोबाइलचे नेटवर्क, इंटरनेटची सुविधा नाही. अशा परिस्थितीत ग्रामीण व दुर्गम भागातील गरीब विद्यार्थ्यांकडे लॅपटॉप, टॅब किंवा अँड्रॉइड फोन यासारखी आधुनिक साधने येणार कोठून? पावसाळ्यात अनेक ठिकाणी विजेचे खांब कोलमडून पडले की अनेक दिवस वीजपुरवठा सुरळीत होत नाही, मग अशावेळी मोबाइल, टॅब, लॅपटॉप केव्हा चार्ज करणार आणि अभ्यास केव्हा करणार? असा प्रश्‍नही उपस्थित होतो. अनेक ठिकाणी विद्यार्थी आपल्यासह कुटुंबातील अन्य सदस्यांचा उदरनिर्वाह सुरळीत व्हावा, पुढील शिक्षणाची काही तजवीज व्हावी यासाठी वेगवेगळ्या मजुरी व शेतीच्या कामांमध्ये पालकांना मदत करताना दिसून येत आहेत, अशा परिस्थितीत ऑनलाइन शिक्षणासाठी आदिवासी पाड्यातील मुलांना मोबाईल अथवा लॅपटॉप घेणे परवडणारे आहे का? आणि घेतलाच तर वीज, मोबाईल नेटवर्क याची श्वाशती नाही.

जिथे पालक अशिक्षित--

तसेच ज्या भागात पालकच अशिक्षित आहेत, ते पालक विद्यार्थ्याच्या ऑनलाइन शिक्षणासाठी पुढाकार घेतील का? त्यामुळे अशा ठिकाणी ऑनलाइन शिक्षण देणे खूप अवघड आहे. ज्या ठिकाणी पालक, शिक्षक आणि ऑनलाइन सुविधा सहज उपलब्ध होतील अशाच ठिकाणी ही पद्धती राबवता येईल अन्यथा आदिवासी पाडे दुर्गम भागात या शिक्षण पद्धतीचा काहीही उपयोग होणार नसल्याचे मत बालनंदनवन शाळेचे संचालकांनी व्यक्त केले.

पालघर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या 2221 प्राथमिक तर 680 माध्यमिक शाळा आहेत. जिल्हा परिषदेने राबविलेल्या ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचा उपक्रम हा स्तुत्य असला तरी तो यशस्वी होईल अशी शंका आहे. ऑनलाइन शिक्षणाच्या माध्यमातून अभ्यासक्रमाचे धडे दररोज एक तास भर दिले जात आहेत. मात्र जे विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित आहेत अशा विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामार्फत कोरोनाचा प्रभाव नसलेल्या ठिकाणी शिक्षक आपल्या दारी अभियान सुरू करण्यात आले आहे. या अभियानांतर्गत दुर्गम भागातील कोरोनाचा प्रभाव नसलेल्या ठिकाणी शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या घरी जाऊन त्यांना शिक्षण देत आहेत. मात्र ज्या विद्यार्थ्यांपर्यंत हे अभियान पोहोचू शकत नाही, अशा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे काय? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.शहरातील मुले ऑनलाइन शिक्षणात गुंतली असताना ग्रामीण विशेषत खेडे, आदिवासी दुर्गम भागात ऑनलाइन शिक्षणाचे वारे अद्याप पोहोचले नाही. नवीन शैक्षणिक वर्षांचा ‘ऑनलाइन’ पध्दतीने सुरुवात झाली असली तरी हे ऑनलाइन शिक्षण भारत आणि इंडिया यांच्यातील दरी अधिक खोल करत असल्याचे चित्र आहे.