महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

वाढवण बंदर प्रकरण विधान भवनात; विविध पक्षीय स्थानिक आमदारांनी केला विरोध

वाढवण बंदराची व्यापकता, नष्ट होणारी बागायती शेती, किनारपट्टीतील लक्षावधी तिवरीची झाडे, समुद्रातील बीजोत्पादन, खडकाळ प्रदेश, मोठ्या मालवाहू बोटींच्या वर्दळीमुळे मासेमारी क्षेत्र संपुष्टात येण्याची भीती या सर्व कारणांमुळे स्थानिक नागरिकांसह आता आमदारांचाही या प्रकल्पाला विरोध आहे.

wadhavan port
वाढवण बंदर

By

Published : Dec 15, 2020, 9:16 AM IST

पालघर -जिल्ह्यातील कम्युनिस्ट आमदार विनोद निकोले, बहुजन विकास आघाडीचे आमदार राजेश पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार सुनील भूसारा यांनी विधानभवनात एकत्र येऊन नियोजित वाढवण बंदरला विरोध केला. केंद्र सरकारच्या शेतकरी कायद्याच्या विरोधात निषेधाचा बॅनर देखील त्यांनी झळकवला.

काय आहे वाढवण बंदर प्रकल्प -

केंद्रीय नौकानयन व बंदर मंत्रालयाने डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे बंदर उभारणीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. वाढवण हे आशिया खंडातील सर्वात मोठे व जगातील सर्वोत्कृष्ट १० बंदरांपैकी एक, अशी या बंदाराची रचना आहे. हे बंदर बनवण्यासाठी २२ मीटर खोल समुद्रामध्ये ५ हजार एकरचा भराव टाकावा लागणार आहे. त्यामुळे स्थानिक आमदारांनी एकत्र येऊन विरोध केला आहे.

बंदर उभारणीला स्थानिकांचाही विरोध -

वाढवण बंदर उभारणीमुळे वाढवण, वरोरा, धाकटी डहाणू, बाडा पोखरणसह अनेक गावे विस्थापित होणार आहेत. या प्रकल्पासाठी स्थानिकांच्या जमिनीदेखील घेतल्या जाणार आहेत. वाढवण बंदर हा भाग पर्यावरणच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील विभाग आहे. येथील समुद्र हा मत्स्यबीज उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र आहे. या बंदराची उभारणी झाल्यास शेती, बागायती क्षेत्र, डायमेकर व्यवसाय नामशेष होणार आहे. मच्छीमारी देखील उद्ध्वस्त होईल. तसेच ५ हजार एकरचा समुद्रात भराव टाकला जाणार असल्याने अडणारे पाणी खाड्यांमधून गावांमध्ये घुसण्याची शक्यता आहे. यामुळे गावेच्या गावे समुद्रात गडप होण्याची भीती येथील नागरिक व्यक्त करत आहेत.

कृषी कायदा शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा -

आपल्या देशाचा पोशिंदा फार मोठ्या संकटात सापडला आहे. केंद्र सरकारने जे तीन कायदे केले आहेत ते संपूर्णतः शेतकऱ्यांच्या विरोधात असून त्यांना देशोधडीला लावणारे आहेत. जो शेतकरी आपले उत्पादन कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विक्री करत होता, तीच कृषी उत्पन्न बाजार समिती नष्ट करण्याचे आणि शेतीमालाचा व्यापार बड्या उद्योगपतींच्या हातात देण्याचे कारस्थान या कायद्यामध्ये आहे. शेती ही ठेका पद्धतीने केली जाणार आहे. त्या शेतीचे उत्पन्न दर्जेदार मिळाले नाही तर शेतकऱ्यांबरोबर करार करणारी कंपनी शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करणार नाही. त्याचप्रमाणे गहू, तांदूळ, डाळी, तेल, साखर, कांदा, बटाटा या सारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यास जे निर्बंध होते ते देखील कायद्यात काढून टाकले आहेत, असे आमदार विनोद निकोले यांनी सांगितले.

शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा क्षेत्राचे आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले, शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस व ज्येष्ठ आमदार जयंत पाटील, शेकापचे आमदार बाळाराम पाटील व आमदार श्याम सुंदर शिंदे, बहुजन विकास आघाडीचे बोईसरचे आमदार राजेश पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विक्रमगडचे आमदार सुनील भुसारा, समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी व आमदार रईस शेख यांनी विधान भवनात बॅनर झळकवत निषेध व्यक्त केला आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details