पालघर Social Responsibility Funds: देशातील खासगी कंपन्यांच्या एकूण उलाढालीतील दहा टक्के रक्कम सामाजिक दायित्व निधीसाठी देण्याची तरतूद आहे. या निधीचा वापर केवळ कार्पोरेट इव्हेंट म्हणून होत होता. समाजातील तळागाळापर्यंतच्या वर्गासाठी त्याचा वापर व्हावा याचे धडे उत्तन येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या सभागृहात गिरवण्यात आले. (Minister Jitendra Singh) सामाजिक दायित्वाचा निधी कार्पोरेट इव्हेंट न करता सामाजिक जबाबदारी म्हणून त्याचा योग्य उपयोग कसा करता येईल, याबाबतचं मार्गदर्शन यावेळी करण्यात आलं. आपल्या उत्पन्नाचा काही भाग सामाजिक बांधिलकी म्हणून समाजासाठी खर्च करण्याचे आवाहन केंद्रीय विज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी दिला.
सामाजिक दायित्व निधीचा वापर करण्यासाठी मार्गदर्शन:पालघर जिल्ह्यातील भाईंदर जवळच्या उत्तन येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या सभागृहात याबाबत एक विशेष चर्चासत्र आयोजित करण्यात आलं होतं. सामाजिक दायित्व निधीला दहा वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं आयोजित या चर्चासत्राला स्वयंसेवी संस्थांचे सुमारे 80 प्रतिनिधी तर सरकार आणि अन्य विभागातील सुमारे 50 प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी गेल्या दहा वर्षात सामाजिक दायित्व निधीचा वापर कसा झाला आणि यापुढे त्याचा वापर कसा करावा यासंबंधी विविध वक्त्यांनी मार्गदर्शन केलं.
वीस कोटी लोकांनी सोडले अनुदानावर पाणी:जितेंद्र सिंह म्हणाले, की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएएसआर) ही धर्मादाय संस्था नाही. तर समाजाप्रती एक कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे. आपल्याला जे काही प्राप्त झाले आहे, त्याचा एक भाग समाजात परत दिला पाहिजे. सामाजिक जबाबदारी हा आपल्या संस्काराचा आणि प्राचीन भारतीय परंपरेचा भाग आहे. समाजाच्या कल्याणासाठी योगदान देण्याची भावना प्रत्येक भारतीय व्यक्तीमध्ये जन्मजात असते; परंतु काहीवेळा त्याला प्रेरणा आवश्यक असते. दिशा देण्याची गरज असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गॅसजोडणीची सबसिडी सोडायला सांगून त्यांचे अनुदान स्वेच्छेने पात्र आणि गरीबांच्या फायद्यासाठी समर्पण करण्याचं आवाहन केलं. हे सामाजिक उत्तरदायित्वाचं उत्तम उदाहरण आहे. मोदी यांच्या आवाहनाचा प्रेरणादायी परिणाम झाला आणि अल्पावधीतच २० कोटी लोकांनी सबसिडी सोडली. ती उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींना आधार देण्यासाठी वापरली जात होती.