पालघर -कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लॉकडाऊन सुरू आहे. या दरम्यान प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार नागरिकांना ई-पास देण्यात येत आहे. लॉकडाऊनमुळे पालघर जिल्ह्यात अडकलेल्या ३४ हजार ८१६ नागरिकांना जिल्हा प्रशासनामार्फत ई-पास देण्यात आले आहेत.
लॉकडाऊनमध्ये पालघर जिल्ह्यात अडकलेल्या ३४ हजार ८१६ नागरिकांना ई-पासची सुविधा - palghar district administration news
लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्यात अडकलेल्या नागरिकांनी राज्यांतर्गत व राज्याबाहेर स्वत:च्या वाहनाने प्रवास करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज केले होते. 'आपका ई-पास' या प्रणालीवर आजपर्यंत १८ हजार २९९ परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आलेल्या लिंकवर प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार १६ हजार ५१७ इतक्या परवानग्या देण्यात आल्या आहेत.
![लॉकडाऊनमध्ये पालघर जिल्ह्यात अडकलेल्या ३४ हजार ८१६ नागरिकांना ई-पासची सुविधा लॉकडाऊन काळात जिल्ह्यात आतापर्यंत ३४ हजार ८१६ नागरीकांनी देण्यात आले ई- पास](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-7203165-526-7203165-1589508303932.jpg)
लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्यात अडकलेल्या नागरिकांनी राज्यांतर्गत व राज्याबाहेर स्वत:च्या वाहनाने प्रवास करण्यासाठी पालघर जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज केले होते. 'आपका ई-पास' या प्रणालीवर आजपर्यंत १८ हजार २९९ परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आलेल्या लिंकवर प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार १६ हजार ५१७ इतक्या परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडून खाजगी वाहनाने प्रवास करणाऱ्या एकूण ३४ हजार ८१६ परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. तसेच जिल्हा प्रशासनाकडे सार्वजनिक वाहतुकीद्वारे (रेल्वे) राज्याबाहेर जाण्यासाठी बिहारमधील १३ हजार ६२७, उत्तरप्रदेश - ९७ हजार २९४, राजस्थान - ४ हजार ६१२, झारखंड - २ हजार ९२८, ओडिशा - २ हजार ७२०, छत्तीसगढ़ - १३३, तामिळनाडू - २१४, मध्यप्रदेश ३ हजार १८४ इतक्या कामगार, मजुरांनी अर्ज केले आहेत.
पालघर जिल्ह्यातून जे स्थलांतरित मजूर पायी चालत जात आहेत किंवा टेम्पो, ट्रकच्या माध्यमातून प्रवास करीत आहेत. त्यांना अडवून त्यांची तत्काळ निवारा कॅम्पमध्ये व्यवस्था करणेबाबत व त्यांना एसटी बस किंवा श्रमिक रेल्वेने संबंधित राज्यामध्ये पाठविण्याबाबतचे आदेश जिल्हातील सर्व तहसीलदार व पोलीस निरीक्षक यांना देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातून आत्तापर्यंत उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान या राज्यांकरता ८ श्रमिक रेल्वे सोडण्यात आल्या आहेत. उत्तरप्रदेश व बिहार राज्यांसाठी नवीन रेल्वेची मंजूरी मिळाली आहे. तर ओडिशा राज्यांकडे मंजूरी प्रलंबित आहे. मध्यप्रदेशमध्ये जाणाऱ्या मजुरांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसद्वारे मध्य प्रदेश राज्याच्या सीमेपर्यंत सोडण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी दिली आहे.