परिचर घोटाळ्यातील तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला अटक

जिल्हा परिषदेत झालेल्या परिचर भरती घोटाळ्यातील आरोपी प्रकाश देवऋषी यांना पालघर आर्थिक गुन्हे शाखा पोलिसांनी खारघर (नवी मुंबई) येथून अटक केली आहे. २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता त्यानंतर गुन्ह्यातील पुढील तपासानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

पालघर - जिल्हा परिषदेत झालेल्या परिचर भरती घोटाळ्यातील आरोपी पालघरचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा रायगडचे जिल्हा ग्रामीण यंत्रणेचे विद्यमान प्रकल्प संचालक प्रकाश देवऋषी यांना पालघर आर्थिक गुन्हे शाखा पोलिसांनी खारघर (नवी मुंबई) येथून अटक केली आहे. १२ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणातील अन्य प्रमुख आरोपी पालघर जिल्हा परिषदेतील तत्कालीन कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी प्रमोद कहू यांना अटक केल्यानंतर त्यांच्या चौकशीनंतर देवऋषी यांना अटक करण्यात आली.

हेही वाचा -आदिवासी शेतकऱ्याने गोमुत्र आणि सेंद्रिय खताचा वापर करून पिकवली ब्रोकोली

सोमवारी या दोघांनाही पालघर न्यायालयासमोर हजर केले असता दोघांनाही २० तारखेपर्यंत पोलीस कोठडीचा आदेश देण्यात आला आहे. २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता त्यानंतर गुन्ह्यातील पुढील तपासानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. मंत्रालयातील ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव भरत पाटील हे देखील या प्रकरणातील आरोपी असून त्यांच्यावरही सहिनीशी बोगस शासन निर्णय काढल्याचा गंभीर आरोप आहे.

काय आहे परिचर घोटाळा

१ मार्च २०१० रोजी केंद्रीय अपंग एकात्मिक शिक्षण योजना बंद झाल्यामुळे त्यातील विशेष शिक्षक आणि शिपायांना प्राथमिक शिक्षण विभागात सामावून घेण्याचा १५ सप्टेंबर २०१० चा शासन निर्णय होता. पालघर जिल्हा परिषदेतील तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांनी त्यांच्या बदलीपूर्वी शिक्षण उपसंचालकांकडे या योजनेतील ८० शिपायांना जिल्हा परिषदेत सामावून घेण्याची तयारी दाखविली. त्यानुसार धुळे व नंदुरबार येथून ८० शिपाई पालघर जिल्हा परिषदेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत सुरू झाली. मात्र, शिक्षण विभागातच त्यांना सामावून घेणे अपेक्षित असताना जिल्हा परिषदेच्या विविध आस्थापनेत त्यांना कामावर रूजू करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने दिले.

जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन ही प्रक्रिया राबवत असल्याची माहिती देणे अपेक्षित असताना या प्रकरणाची माहिती जि. प पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आली नाही. जिल्हा परिषदेच्या सर्वपक्षीय सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेत परिचर भरतीला कडाडून विरोध केला आणि ही प्रक्रिया रद्द व्हावी, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत तसा ठराव शासनाकडे पाठविण्यात आला. या नियमबाह्य भरतीबाबत शिक्षणमंत्र्यांनी एसआयटी चौकशीचे आदेश देऊन याबाबत चौकशी आणि एसआयटीचा अहवाल सादर करण्यात आला. चौकशीत दोषी आढळणार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांमार्फत देण्यात आले होते.

हेही वाचा -कुटीर उद्योगातून महिला सक्षमीकरण ; पालघरमधील 'नाणे' गावातील महिला मंडळाची कमाल