पालघर : 'एकच जिद्द वाढवण बंदर रद्द'च्या घोषणा देत नागरिक उतरले रस्त्यावर

केंद्रीय नौकानयन व बंदर मंत्रालयाकडून डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे बंदर उभारणीचा प्रस्तावित आहे. मात्र, यामुळे या परिसरातील जैवविविधता व मासेमारीवर मोठा परिणाम होणार आहे. तसेच स्थानिकांच्या जमिनी देखील घेतल्या जाणार असल्यामुळे वाढवण बंदराला  ग्रामस्थांचा आणि मच्छीमारांचा तीव्र विरोध आहे.

पालघर -डहाणू तालुक्यात होणारे वाढवण बंदर नाणार प्रमाणेच रद्द करावे, या मागणीसाठी वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्यावतीने सोमवारी रात्री आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलकांनी 'एकच जिद्द वाढवण बंदर रद्द'च्या घोषणा देत, रस्त्यावर ठिकठिकाणी बंदराला विरोध असल्याचे घोषवाक्य लिहिले. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर या भागातील लोकांनी रस्त्यावर उतरत प्रस्तावित वाढवण बंदराला पुन्हा एकदा तीव्र विरोध दाखवून दिला.

केंद्रीय नौकानयन व बंदर मंत्रालयाकडून डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे बंदर उभारणीचा प्रस्तावित आहे. वाढवण बंदर हे आशिया खंडातील सर्वात मोठे बंदर तसेच जगातील सर्वोत्कृष्ट 10 बंदर ठरेल अशी या बंदाराची रचना आहे. सदर बंदर बनवण्यासाठी 22 मीटर खोल समुद्रामध्ये 5000 एकराचा भराव करावा लागणार आहे. मात्र, यामुळे या परिसरातील जैवविविधता व मासेमारीवर मोठा परिणाम होणार आहे. तसेच स्थानिकांच्या जमिनी देखील घेतल्या जाणार असल्यामुळे वाढवण बंदराला ग्रामस्थांचा आणि मच्छीमारांचा तीव्र विरोध आहे.

हेही वाचा - भाजप सरकारचा शिवस्मारकात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार; काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा आरोप

विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत शिवसेनेचे उमेदवार अमित घोडा यांच्या प्रचारादरम्यान चिंचणी येथे झालेल्या एका जाहीर सभेत वाढवण बंदराला शिवसेनेचा पूर्ण विरोध असेल, असे जाहीर वक्तव्य शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी केले होते. लोकांचा विरोध असेल, तर हे बंदर शिवसेना होऊ देणार नाही. या बंदराविरोधातील आंदोलनात माझे सर्व शिवसैनिक सहभागी होतील, असे देखील त्यांनी जाहीर केले होते. या वक्तव्यावर विश्वास ठेवून पालघर विधानसभा मतदारसंघातील किनारपट्टीवरील मतदारांनी शिवसेनेच्या पारड्यात आपली मते टाकून आमदार अमित घोडा यांना मोठ्या मताधिक्याने निवडून दिले होते.

हेही वाचा - वंचितची पहिली यादी जाहीर; पुन्हा एकदा उमेदवारांच्या जातीचा उल्लेख

सरकारने वाढवण बंदर उभारणीसाठी संरक्षण कवच ठरलेले डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणच बरखास्त करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याबद्दल वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर आक्षेप घेणार आहे. हे प्राधिकरण हटवल्यास आपोआपच वाढवण बंदराचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर स्थानिकांनी, मच्छीमारांनी वाढवण बंदराविरोधात आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे.

नागरिकांनी रस्त्यावर ठिकठिकाणी 'एकच जिद्द वाढवण बंदर रद्द' हे घोषवाक्य लिहिले

नागरिकांनी रस्त्यावर ठिकठिकाणी 'एकच जिद्द वाढवण बंदर रद्द' हे घोषवाक्य लिहिले

नागरिकांनी रस्त्यावर लिहिलेले घोषवाक्य