पालघर- वसई-विरार महापालिकेच्या आयुक्तपदी पुन्हा सतीश लोखंडे यांची वर्णी लागणार, या समाज माध्यमांमधील बातम्यांनी सकाळपासून वातावरण ढवळून निघाले. आयुक्त गंगाथरन डी. कोरोना पॉझिटिव्ह असल्यामुळे रजेवर आहेत. त्यामुळे वसई-विरार महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सतीश लोखंडे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला असल्याची माहिती आहे.
वसई-विरार महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सतीश लोखंडे यांच्याकडे? - Corona situation in vasai virar
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात कोरोनाचे संक्रमण वाढल्याचे आरोपही आयुक्त गंगाथरन डी. यांच्यावर विरोधी पक्षाकडून करण्यात आले आहेत. अशा स्थितीत वसई-विरार महापालिका आयुक्तपदी सतीश लोखंडे यांची पुन्हा नियुक्ती होणार असल्याच्या बातमीला महत्व आहे. त्यामुळे शुक्रवारी सकाळपासूनच समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात चर्चेला उधाण आले होते.
सतिष लोखंडे
वसई-विरार महापालिकेचे विद्यमान आयुक्त गंगाथरन डी. यांची नियुक्ती २५ मार्च २०२० रोजी झाली होती. तेव्हापासून आजपर्यंत त्यांचा कार्यकाळ वादग्रस्त राहिला आहे. नागरिक, लोकप्रतिनिधी, पत्रकार यांच्यासोबत नसलेला समन्वय व नियुक्ती काळात घेतलेले वादग्रस्त निर्णय, शिवसेना नेत्यांना आयुक्त देत असलेले झुकते माप यामुळे आयुक्त गंगाथरन डी. यांच्याविरोधात सुरुवातीपासूनच वातावरण होते. दरम्यान, कोविड-१९ काळात महापालिकेच्या नियोजनाचे परिणाम म्हणून वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात कोरोनाचे संक्रमण वाढल्याचे आरोपही आयुक्त गंगाथरन डी. यांच्यावर विरोधी पक्षाकडून करण्यात आले आहेत. अशा स्थितीत वसई-विरार महापालिका आयुक्तपदी सतीश लोखंडे यांची पुन्हा नियुक्ती होणार असल्याच्या बातमीला महत्व आहे. त्यामुळे शुक्रवारी सकाळपासूनच समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात चर्चेला उधाण आले होते.
विशेष म्हणजे सतीश लोखंडे यांनी २०१६पासून वसई-विरार महापालिकेचा कार्यभार सांभाळलेला आहे. साडेतीन वर्षाचा कार्यकाल पूर्ण केल्यानंतर सतीश लोखंडे यांची नियुक्ती राज्याच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या सीईओपदी झाली होती. तर त्यांच्या जागी वसई-विरार महापालिकेचे आयुक्त म्हणून बी.जी. पवार आले होते. वसई-विरार महापालिका आयुक्त पदी असताना सतीश लोखंडे यांनी अनेक विकास कामांना मूर्त रूप दिले होते. विशेष म्हणजे नागरिकांसोबत संवाद साधता यावा, या करता बुधवार-गुरुवार हे दोन वार जनतेकरता राखून ठेवले होते. सतीश लोखंडे यांचा पूर्वानुभव आणि जनता व लोकप्रतिनिधी यांच्यासोबत असलेला समन्वय व संवाद लक्षात घेता ते या संकटकाळी न्याय देऊ शकतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.