उस्मानाबाद - उमेद अभियानाचे खासगीकरण थांबवण्यासाठी जवळपास तीन हजारपेक्षा अधिक महिलांनी आज(सोमवार) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भर पावसात मोर्चा काढत निवेदन दिले.
ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत राज्यात ४ लाख ७९ हजार स्वयंसहाय्यता गटांची स्थापना करण्यात आली असून त्यात ५० लाख कुटुंबे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या अभियानाच्या माध्यमातून अनेक कुटुंबाना उपजीविकेसाठी बँक कर्ज देण्यात आले आहे. या सर्व निधीतून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध झाल्या असुन त्यातून दारिद्र्य निर्मूलनाचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत झाली आहे. परंतु सद्यस्थितीत राज्य शासनाने सदर अभियानाचे काम इतर खासगी संस्थेस देण्याचा घाट घातल्यामुळे राज्यातील स्वयंसहाय्यता समुहाची तयार झालेली चळवळ मोडीत निघण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निर्णयाला विरोध दर्शवत या अभियानाचे खाजसगीकरण करू नये, या मागणीसाठी महिलांनी मोर्चा काढून विरोध दर्शवला.
या मोर्चाला जिल्ह्यातील उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत भर पावसात मोठ्या संख्येने महिला सहभागी झाल्या होत्या. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) अंतर्गत कंत्राटी स्वरुपात काम करणाऱ्या कर्मचार्‍यांच्या पुनर्नियुक्ती थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच शासनामार्फत उमेद अभियानाची सर्व काम इतर खासगी यंत्रणेमार्फत करून खासगीकरण करण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू आहेत. सदर अभियानाचे काम त्रयस्थ संस्थेकडे गेल्यास सदर संस्था सामाजिक दृष्टीकोनातुन विचार न करता स्वतःच्या फायद्याचा विचार करून, ग्रामीण भागातील महिलांचा गैरफायदा घेण्याची शक्यता आहे. तसेच गावस्तरावर तयार झालेला महिलांचा आत्मविश्वास मोडकळीस येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महिलांच्या माध्यमातून कुटुंबाचे जीवनमान उंचवण्यास मदत होत असलेल्या या अभियानाचे खासगीकरण थांबवावे. या अभियानामध्ये कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सेवा खंडीत करू नये. तसेच समुदाय संसाधन व्यक्तींना महिना १० हजार मानधन द्यावे, या मागण्यांसाठी उमेद अंतर्गत महिलांनी लेडीज क्लब, जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढून शासनाचा निषेध नोंदविला.
हेही वाचा -पावसाची तुफान फटकेबाजी; एका महिलेचा वीज पडल्याने मृत्यू
