महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

तुळजापुरात मराठा क्रांती मोर्चाची बैठक, राज्यव्यापी बैठकीत ठरावाबाबत घेणार निर्णय - maratha kranti morcha news

तुळजापूर येथे मराठा क्रांती मोर्चाची चिंतन बैठक रविवारी (दि. 8 ऑगस्ट) पार पडली. या बैठकीमध्ये मोर्चाचे राज्यातील विविध समन्वयक उपस्थित होते. जवळपास दोन तास चाललेल्या या बैठकीमध्ये विविध ठराव घेण्यात आले. या ठरावाची अंमलबजावणी कशी करायची, याचा निर्णय राज्यव्यापी बैठकीत घेण्यात येईल, असे आयोजकांनी सांगितले.

बैठक
बैठक

By

Published : Aug 8, 2021, 5:07 PM IST

Updated : Aug 8, 2021, 5:26 PM IST

उस्मानाबाद - जिल्ह्यातील तुळजापूर येथे मराठा क्रांती मोर्चाची चिंतन बैठक रविवारी (दि. 8 ऑगस्ट) पार पडली. या बैठकीमध्ये मोर्चाचे राज्यातील विविध समन्वयक उपस्थित होते. जवळपास दोन तास चाललेल्या या बैठकीमध्ये विविध ठराव घेण्यात आले. या ठरावाची अंमलबजावणी कशी करायची, याचा निर्णय राज्यव्यापी बैठकीत घेण्यात येईल, असे आयोजकांनी सांगितले. बैठकीला शेकडो समाज बांधव उपस्थित होते.

तुळजापुरात मराठा क्रांती मोर्चाची बैठक,

या बैठकीवरून यापुढे आता मराठा आरक्षणासाठी शांततेच्या किंवा मूक मोर्चाऐवजी ठोक मोर्चे निघतील असेच दिसते. उपस्थितांनी ठोक मोर्चाचे टोप्या परिधान केल्या होत्या. यामुळे आगामी काळात मराठा समाज आरक्षणासाठी अधिक आक्रमक होणार, असे दिसत आहे. बैठकीत झालेले निर्णय आगामी काळात होण्याऱ्या राज्यस्तरीय बैठकीत मांडले जाणार आणि त्याची अंमलबजावणी केली जाणार, असे संयोजक सज्जन साळुंखे यांनी सांगितले.

राज्यात आजवर अनेक मराठा आमदार-खासदार, मंत्री होऊन गेले आणि सध्या आहेत. राजसत्ता मराठ्यांच्या ताब्यात असतानाही आत्तापर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळाला नसल्याची खंत पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केली. यापूर्वी झालेल्या मराठा आरक्षणाच्या ठोक मोर्चाची सुरुवात तुळजापूर येथून झाली होती. याला कालांतराने राज्यव्यापी स्वरूप प्राप्त झाले होते. त्याचप्रमाणे आज झालेल्या चिंतन बैठकीला राज्यात कसा प्रतिसाद मिळतो, हे पहावे लागेल.

भाजप आमदार राणा पाटील यांनी लावली उपस्थिती

बैठकीत उपस्थितांनी भाषणात लोकप्रतिनिधीवर घणाघात केला. या दरम्यान तुळजापूरचे भाजपचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी बैठकस्थळी हजेरी लावत आपली भूमिका मांडली. राज्यसरकारने सर्वप्रथम राज्य मागासवर्गीय आयोगाला अहवाल तयार करण्याचे आदेश देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर गायकवाड आयोगात ज्याकाही त्रुटी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवून दिल्या त्या दूर कराव्या, असे आमदार राणा पाटील म्हणाले. त्याचबरोबर अरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या पुढे वाढवण्यासाठी राज्यातील सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन केंद्र सरकारकडे मागणी करणे गरजेचे आहे, असे देखील त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा -उस्मानाबाद : भूमच्या उपविभागीय अधिकारी लाचखोरी प्रकरणी एसीबीच्या जाळ्यात

Last Updated : Aug 8, 2021, 5:26 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details