उस्मानाबाद:1993 च्या भूकंपानंतर (1993 Latur earthquake) विस्थापित झालेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील दीड हजारापेक्षा जास्त कुटुंबाचे अतिक्रमण (Latur earthquake victim encroachment) हटविण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. हायकोर्टाच्या आदेशाचा संदर्भ देवून प्रशासनाने हा आदेश दिला आहे.
भूकंपग्रस्तांवर बेघर व्हायची वेळ गायरानावर थाटला संसार: 30 सप्टेंबर 1993 ला उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यात भीषण भूकंप झाला होता. या भूकंपात अनेकांना जीव गमवावा लागला होता तर अनेक कुटुंबं उध्वस्त झाले होते. उद्धवस्त झालेल्या गावांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न झाले परंतु ज्या गावात घरांची पडझड झाली अशा गावातील लोकांचे पुनर्वसन झाले नाही. त्यांची पडलेली घर बांधून देण्यात आली नसल्याने जिल्ह्यातील 22 गावांतील ग्रामस्थांनी गायरानावरचं आपला संसार उभा केला. या भागातील लोकांनी जिथे जागा मिळेल त्या ठिकाणी आपली घरे बांधली. मात्र आता अचानक जिल्हा प्रशासनाकडून हे अतिक्रमण हटवा म्हणून नोटीस मिळाल्याने ग्रामस्थांची कागदपत्र गोळा करण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे.
जनहित याचिकेचा संदर्भ: जिल्ह्यातील 1 हजार 572 कुटुंबाना ही नोटीस देण्यात आली आहे. या अतिक्रमण हटवण्याच्या नोटीसीला प्रशासनाकडून एका जनहित याचिकेचा संदर्भ देण्यात आला आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 15 सप्टेंबर 2022 च्या आदेशाचा उल्लेख करून कार्यवाही करण्यासाठी अतिक्रमण तातडीने निष्काशीत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही नोटीस मिळाल्यापासून दहा दिवसांच्या आत स्वतःहून शासकीय गायरान जमीन रिकामी करावी तसेच अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही न झाल्यास नियमानुसार प्रशासकीय कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असे या आदेशात म्हटले आहे.
आदेशाच्या विरोधात खंडपीठात लढा देणार: प्रशासनाच्या या आदेशामुळे येथील लोकांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. या भागात रोजगाराची वाणवा आहे आणि आता सुगीच्या दिवसात प्रशासनाने हे आदेश काढल्याने जगायचे कसे, असा प्रश्न येथील गावकरी विचारत आहेत. यापूर्वी काही ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडून कबाले मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले होते, परंतु प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामूळे यात वेळ गेला. काही गावांत अंतर्गत राजकारणामुळे अतिक्रमणे नियमकुल झाली नाहीत. गेली तीस वर्षे याच गायरानावर प्रशासनाने अनेक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. अनेक सरकारी योजनांचा लाभ या ग्रामस्थांना देण्यात आला आहे. परंतु आता अचानक प्रशासनाने दहा दिवसांच्या आत अतिक्रमण काढा म्हणून आदेश दिल्याने ग्रामस्थ मात्र या आदेशाच्या विरोधात खंडपीठात लढा देणार आहेत.
