नाशिक -कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका औद्योगिक क्षेत्राला बसला आहे. अनलॉकनंतर उद्योगक्षेत्राचे काम पूर्वपदावर आले नसून याचा फटका लाखो कामगारांना सहन करावा लागत आहे. नाशिक जिल्ह्यात 12 हजार उद्योग सुरू झाले असले तरी उत्पादन नसल्याने अनेक कंपन्यांमधून कामगारांना ब्रेक देण्यात आला आहे. तसेच काही कामगार २० टक्के पगारावर काम करत आहेत, तर काही कंपन्यांनी कामगारांना मागील चार ते पाच महिन्यांपासून पगाराच दिला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
ईटीव्ही भारत विशेष : कुठे 20 टक्के पगार, तर कुठे पगाराविना कामगारांवर उपसमारीची वेळ नाशिक शहराची ओळख धार्मिक आणि पर्यटनाचे शहर म्हणून आहे. तसेच मुंबई, पुणे पाठोपाठ नाशकात देखील मोठ्या प्रमाणात उद्योग आहे. मात्र, कोरोनासारख्या महामारीमुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे औद्योगिक क्षेत्राला उतरती कळा लागली आहे. अनलॉकमध्ये सरकारने कंपन्या सुरू करण्यासाठी मान्यता दिली. मात्र, आज देखील औद्योगिक क्षेत्राचे अर्थचक्र पूर्व पदावर आले नाही. नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रीकल कंपन्या आहेत. मात्र, आता कंपन्यांमधून होणाऱ्या उत्पादनाला मागणीच नसल्याने अनेक कंपन्यांमधून कंत्राटी, हंगामी कामगारांना ब्रेक देण्यात आला आहे, तर काही कंपन्यांमध्ये कामगारांच्या पगारात 60 ते 80 टक्के कपात करण्यात आली आहे. याचा परिमाण कामगारांच्या जीवनमानावर झाला असून त्यांना कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजा भागवणे देखील कठीण झाले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात 50 टक्क्यांहून अधिक कंपन्यांमधील कामगारांना एप्रिल आणि मे महिन्याचा पगारचा देण्यात आला नाही. त्यामुळे कामगारांच्या अडचणीत अधिकच भर पडली आहे.
अनेक महिन्यापासून पगार नसल्याने जगणेदेखील कठीण झाले - नाशिकच्या सातपूर भागातील औद्योगिक क्षेत्रात असलेल्या युनायटेड इंजिनिअरिंग वर्क नावाची जुनी कंपनी आहे. या कंपनीत 45 ते 50 कामगार कायमस्वरुपी असून मागील चार ते पाच महिन्यांपासून त्यांना कंपनीने पगार दिला नाही. त्यामुळे त्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे येथील कामगार मोठया आर्थिक अडचणीत सापडला असून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा? असा प्रश्न त्यांना भेडसावत आहे. कामगार आयुक्त कार्यालयातही पगाराबाबतचा प्रश्न सुटत नसल्याने हे कामगार मेटाकुटीस आले आहेत. आमच्या हक्काचे पैसे तरी द्या, अशी याचना ते कंपनी मालकाकडे करत आहेत.
कंपन्या कामगारांना तुटपुंजा पगार देत आहेत. त्या पगारातून तो आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करू शकत नाही. बँकांच्या कर्जाचे हप्ते फेडू शकत नाही. हे अर्थचक्र सुरळीत करण्यासाठी सरकारने लघु आणि मध्यम कंपन्यांना कामगारांच्या पगारासाठी आर्थिक मदत केली पाहिजे तसेच ज्या कुटुंबाला इनकम टॅक्स नाही अशांना 7500 रुपये मदत केली पाहिजे. सरकार आर्थिक मदत करत नाही तोपर्यंत आर्थिक व्यवस्था सुरळीत होणार नाही. पुढील चार ते पाच महिने अशीच परिस्थिती राहणार आहे, असे कामगार नेते डॉ. डी. एल. कराड यांनी सांगितले.
