मराठा आरक्षणाबाबत बाजू मांडण्यास मिळालेल्या वेळेचा सरकारने फायदा करुन घ्यावा - मराठा संघटना

मराठा समाजातील लोकांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांसदर्भात 12 ते 13 टक्के आरक्षण द्यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. मात्र, मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे निकाल देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मराठा संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाने आज घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

नाशिक -आज सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी घेण्यात आली. याकडे मराठा समाजासह समस्त राज्याचे लक्ष लागले होते. मात्र, मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे निकाल देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे दैनंदिन कामकाज सुरू झाल्यानंतरच या प्रकणाचा निकाल येणार आहे. मराठा संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाने आज घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

आज झालेल्या सुनावणीबाबत नाशिकच्या मराठा संघटनांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या आहेत ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी कपिल भास्कर यांनी..

न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी आपल्या बाजू ठोसपणे मांडल्या. मराठा आरक्षणावर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली. यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजू सविस्तर ऐकूनच निर्णय देणार असल्याचे स्पष्ट केले. पुढील सुनावणी 15 जुलै रोजी होणार आहे.

मराठा समाजातील लोकांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांसदर्भात 12 ते 13 टक्के आरक्षण द्यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली.