नाशिक -कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ऑनलाइन शिक्षण प्रणालीचा वापर करावा, असे म्हटले आहे. त्यानुसार, शहरात अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, याबाबत विद्यार्थी आणि पालकही असमाधानी आहेत, असे शिक्षण अभ्यासक सुषमा गोराने म्हणाल्या.
देशात कोरोना वाढता प्रादुर्भाव बघता महाराष्ट्र सरकारने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शहरातील शाळांनी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच ज्या आदिवासी आणि दुर्गम भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही तेथील विद्यार्थ्यांना शाळेत शिक्षण देण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, ऑनलाईन शिक्षणामुळे अनेक तोटे संभावत असल्याचे शिक्षण अभ्यासक गोराने यांनी म्हटले आहे.तात्पुरते ऑनलाइन शिक्षण देणे ठीक आहे. मात्र, ते दीर्घ काळासाठी दिल्यास त्यात दुष्परिणाम देखील जाणवणार आहेत. जेथे या आधी शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना मोबाइल साठी मनाई करण्यात येत होती, तेथे ऑनलाईन शिक्षणासाठी त्यांना दररोज दोन ते तीन तास मोबाईलचा वापर करावा लागत आहे. त्यामुळे अनेक लहान विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरील ताण वाढत आहे. तर काहींना अंधुक दिसत असल्याच्या तक्रारी पालक करत असल्याचे गोराने यांनी सांगितले आहे. तसेच सर्वसामान्य कुटुंबातील सर्वच विद्यार्थ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाइल, लॅबटॉप किंवा टॅब उपलब्ध असेलच असे नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसोबत पालकही ऑनलाइन शिक्षण पद्धती बाबत समाधानी नसल्याचे दिसून येत आहे.फीसाठी खासगी शाळांचा तगादा -नाशिक शहरात 220च्या जवळपास खाजगी शाळा आहेत. यातील बहुतांश शाळांनी ऑनलाइन शिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, दुसरीकडे अनेक शाळांनी पालकांना वर्षाची फी भरण्यास तगादा लावला आहे. अनेक पालकांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. एकीकडे कोरोनामुळे लॉकडाऊन काळात कामधंदा नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचा महिन्याचा बजेट कोलमडले आहे. त्यामुळे खाजगी शाळांनी सुद्धा ह्याचा विचार करून फी टप्याटप्याने घ्यावी, अशी मागणी पालकवर्गाने केली आहे.महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षण देण्याचा विषय 'वेटिंग'वर -नाशिक महानगरपालिकेतील शाळांमधील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी डिजिटल शिक्षण देण्याची तयारीत आहे. याबत विद्यार्थ्यांना टॅब देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. य्क़साठी महानगरपालिका शिक्षण सभापती संगिता गायकवाड यांनी विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण देण्यासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी केली आहे. गेल्या महिन्याभरा पासून हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे.