नाशिक- मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदी एकनाथ शिंदे यांची नियुक्त करण्यात यावी, मराठा आरक्षणादरम्यान हुतात्मा झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपये आर्थिक मदत आणि कुटुंबातील प्रत्येकी एका व्यक्तीला शासकीय नोकरी देण्यात यावी, यासह विविध मागण्यांसाठी गुरुवारी मराठा समन्वय समितीच्या वतीने नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. तसेच मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा देखील यावेळी देण्यात आला आहे.
नाशकात मराठा समन्वय समितीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
मराठा समाजाच्या मागण्या ठाकरे सरकारपर्यंत पोहोचाव्या, यासाठी आज नाशिक जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी तहसीलदार तसेच जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले. 9 ऑगस्टपर्यंत राज्य सरकारला याबाबत विचारणा करणार असून टप्प्याटप्प्याने मराठा समाज आक्रमक होणार आहे. मागण्यांचा विचार न झाल्यास पुन्हा एकदा जनआंदोलन उभे केले जाणार असल्याचा इशारा यावेळी निवेदनकर्त्यांकडून देण्यात आला आहे.
ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचे मराठा आरक्षणाकडे सर्वोच्च न्यायालय सुनावणीमध्ये दुर्लक्ष होत असल्याने त्यांच्याकडील पदभार नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सोपवण्यात यावा, कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा सुनावण्यात यावी, यासाठी राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात जातीने लक्ष द्यावे, मराठा आंदोलनामध्ये हुतात्मा झालेल्या तरुणांच्या कुटुंबांना दहा लाख रुपये आर्थिक मदत आणि कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरीत समाविष्ट करून घेण्यात यावे, तत्कालीन सरकारने मराठा बांधवांना दिलेल्या आश्वासनांची विद्यमान सरकारने लवकरात लवकर पूर्तता करावी, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन मराठा समन्वय समितीच्या वतीने गुरुवारी नाशिकचे जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांना देण्यात आले आहे.
तीन टप्प्यांमध्ये हे आंदोलन करण्यात येणार असून याचाच एक भाग म्हणून गुरुवारी जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले. तसेच शासनाने आमच्या मागण्या मान्य कराव्या, अशी मागणी मराठा समन्वय समितीचे पदाधिकारी गणेश कदम यांनी केली आहे.