नाशिकSchool Grant Issue By Tribal Division : आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिक्षण मिळावे या उद्देशाने या विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाकडून मोफत नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश देण्याची योजना 2014 पासून राज्यात राबवली जात आहे. या विद्यार्थ्यांचा राहण्यापासून ते शैक्षणिक खर्च फी, भोजन, शालेय साहित्य आदींसाठी आदिवासी विकास विभागाकडून प्रति विद्यार्थी 50 ते 60 हजार रुपये अदा केले जातात. दरवर्षी नामांकित शाळांच्या माध्यमातून सुमारे 370 कोटी रुपये शासन आदिवासी विद्यार्थ्यांवर खर्च करत असते. 2020 ते 21 या शैक्षणिक वर्षामध्ये राज्यात कोरोनामुळे शाळा व महाविद्यालय कधी चालू तर कधी बंद अशी अवस्था होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देण्यात आलं. त्यामुळे संस्थाचालकांकडून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणापोटी अनुदानाची मागणी करण्यात आली.
निधी देण्यास विरोध :यावेळी वित्त विभागानं जर शाळा बंद होत्या तर शाळांना अनुदान काढायचं कसं असा प्रश्न उपस्थित करत निधी देण्यास विरोध केला आहे. दरम्यान कोरोना काळात शाळा बंद असल्या तरी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन माध्यमातून शिक्षण देण्यासह शैक्षणिक साहित्य पुरवण्यात आल्याचा मुद्दा संस्थाचालकांनी मांडला. त्यामुळे किमान 80 टक्के अनुदान मिळावे अशी मागणी शैक्षणिक संस्थांनी केली आहे. मात्र शासनाने 2020-21 मध्ये 25% रक्कम वितरित केली तर 30 टक्के निधी वितरणाचे आदेश निर्गमित केले आहेत. 2021-22 वर्षात 30 टक्के अनुदान वितरित केलेले आहे.