नाशिक - महानगरपालिकेच्या महापौर पदासाठी बुधवारी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. मागच्या वेळी नाशिकचे महापौर पद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होते. आता हे आरक्षण वगळून अन्य प्रवर्गासाठी आरक्षण सोडत निघणार आहेत. पालिकेतील सत्ता राखण्याचे आवाहन भाजपसमोर असल्याचे बोलले जात आहे. राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र आल्यास भाजपच्या अडचणीत वाढ होईल असे बोलले जात आहे.
नाशिक शहरासह राज्यातील २७ महानगरपालिकेच्या महापौर पदाची वाढीव मुदत दिनांक १५ डिसेंबरला संपत आहे. नाशिक महानगरपालिकेच्या महापौर पदाची मुदत १५ सप्टेंबरला संपुष्टात आली होती. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विद्यमान महापौर रंजना भानसी यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. गेल्या वेळेस महापौरपदाची आरक्षण हे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होते. शहराच्या पंधराव्या महापौर म्हणून रांजना भानसी यांची १५ मार्च २०१७ ला निवड झाली होती. निवडीच्या वेळी नाशिकचे महापौर पद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होते. आता हे आरक्षण वगळून अन्य प्रवर्गासाठी आरक्षण सोडत निघणार आहेत.
हेही वाचा -कांदा व्यापारी केंद्रीय अन्न, औषध विभागाच्या रडारवर; नाशकात तपासणी सुरू