Nashik Consumer Court : फ्लॅटचा ताबा देण्यास उशीर, ग्राहकास मूळ फ्लॅटच्या अधिक क्षेत्र मोफत देण्याचे आदेश!

2017 मध्ये करारनामा करून सहा महिन्यात फ्लॅटचा ताबा देऊ असे कंपनीने सांगितले होते. मात्र कंपनीने अद्याप फ्लॅटचा ताबा दिलेला नसल्याने निरगुडे यांनी ग्राहक न्यायालयात (Nashik Consumer Court) कंपनीच्या विरोधात तक्रार दिली होती. (order to give more area of original flat).

नाशिक - बुकिंग केलेल्या फ्लॅटचा ताबा देण्यास विलंब झाल्याने ग्राहकाने कंपनीच्या विरोधात नुकसान भरपाई मिळावी अथवा फ्लॅटची खरेदी द्यावी अशी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीचा निकाल ग्राहक न्यायालयात (Nashik Consumer Court) लागला असून न्यायालयाने पुण्याच्या कंपनीला बुकिंग केलेला फ्लॅटच्या 20 टक्के क्षेत्र विनामोबदला देण्याचे तसेच ग्राहकाला 50 हजारांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. (order to give more area of original flat).

2017 मध्येच झाला होता करारनामा - नाशिकचे भाऊसाहेब निरगुडे यांनी ग्राहक न्यायालयात तक्रार दिली होती. त्यानुसार पुण्यातील गुडलँड रिअल्टी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीतर्फे संचालक एस व्ही बलाई यांच्याकडे ईडेन 21 या योजनेत मुळशी मध्ये बंगला, रो हाऊस,कमर्शियल प्लॉट, फ्लॅट्स बांधून देण्याचा प्रोजेक्ट आहे. निरगुडे यांनी कंपनीकडून 218.82 स्क्वेअर मीटरचा फ्लॅट 17 लाख 1 हजार रुपयांना खरेदी करण्याचा व्यवहार केला. चार टप्प्यात ही रक्कम दिली गेली. कंपनीने एग्रीमेंट करून दिले. 2017 मध्ये फ्लॅटचे खरेदीखत करून कंपनी फ्लॅटचा ताबा देणार होती. निरगुडे यांनी आर्थिक परिस्थिती खालावल्याने फ्लॅटचा एरिया कमी करू अथवा दुसरा एरिया असलेला फ्लॅट द्यावा अशी विनंती कंपनीला केली. कंपनीने त्यांना 211.86 मीटरचा फ्लॅट 14 लाख 83 हजार रुपयांना दिला. 2017 मध्ये नवीन करारनामा करून घेत सहा महिन्यात ताबा देऊ असे सांगितले. मात्र कंपनीने अद्याप फ्लॅटचा ताबा दिलेला नसल्याने निरगुडे यांनी ग्राहक न्यायालयात कंपनीच्या विरोधात तक्रार दिली होती. कंपनीकडून ग्राहकाला फ्लॅट देण्यास विलंब झालेला नाही, तांत्रिक अडचणीमुळे फ्लॅटचे हस्तांतर झाले नसल्याचा बचाव बिल्डर कडून करण्यात आला होता.

न्यायालयाने हा निकाल दिला -न्यायमंचाचे अध्यक्ष मिलिंद सोनवणे, सदस्य प्रेरणा काळुंखे, सचिन शिंपी यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकत तक्रारदार निरगुडे यांना कंपनीने विवादित फ्लॅट सहा महिन्याच्या आत मूळ फ्लॅट क्षेत्राच्या 20% क्षेत्र विना मोबदला वाढवून द्यावे. तसे करता न आल्यास त्यांच्या जवळपासच्या टायटल क्लियर प्रोजेक्टमध्ये रेडी टू गिव्ह प्लॉट् द्यावा, तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासा पोटी भरपाई म्हणून पन्नास हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले.