नाशिक : येवल्यातील महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे कांदा दरवाढीसाठी मंत्र्यांना फोन लावत आंदोलन केले. येवल्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष विजय भोरकडे यांच्या नेतृत्वाखाली हे 'फोन आंदोलन' करण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी, सदस्य तसेच शेतकऱ्यांनी कांदा चाळीत बसून तर काहींनी शेतात बसून विविध मंत्र्यांना फोन लावत कांदा दरवाढ करून कांद्याला 20 रुपये किलो भाव द्यावा, अशी मागणी केली. यात दिंडोरी मतदारसंघाच्या खासदार भारती पवार, येवला मतदार संघाचे आमदार तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, कृषीमंत्री दादा भुसे, नाशिकचे आमदार हेमंत गोडसे अशा मंत्र्यांना फोन लावत हे अनोखे फोन आंदोलन कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आले.
आज कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने, राज्यात संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुक्यातील आमदार, खासदार, पालकमंत्री व मंत्री विरोधी पक्षनेते, माजी आमदार या सर्वांना फोन करत आंदोलन करण्यात आले. शेतकऱ्याच्या कांद्याला 20 रुपये किलो हमीभाव मिळावा याकरता राज्यभरातून हजारो शेतकऱ्यांनी फोन केले. ज्यावेळेस कांद्याचे भाव गगनाला भिडतात त्यावेळेस राज्य सरकार केंद्र सरकार कांद्याचे भाव पाडण्याचा प्रयत्न करतो. त्यावेळेस ग्राहकाला कसा स्वस्त कांदा देता येईल हे हित बघितले जाते. परंतु शेतामध्ये राबराब राबणाऱ्या शेतकरी बांधवांचे कष्ट सर्वसामान्यांना देखील दिसत नाही. मध्यमवर्गाला दिसत नाही व उच्च वर्गाला ही दिसत नाही. व आपले लोकप्रतिनिधी आमदार, खासदार, मंत्री, पालकमंत्री यांनासुद्धा शेतकऱ्यांच्या भावना कळत नाही, कि कांद्याचे भाव पडल्यानंतर कांदा मातीमोल भावाने शेतकऱ्याला विकावा लागतो. त्या वेळेस कांद्याचे भाव वाढण्यासाठी कुठलीही राज्याची किंवा केंद्राची सरकारी यंत्रणा काम करत नाही.
शेतकऱ्यांचे अतोनात हाल होतात आजरोजी दहा ते बारा रुपये किलो कांदा पिकवण्यासाठी शेतकऱ्याला उत्पादन खर्च येतो व मार्केटमध्ये कांद्याला पाच ते सहा रुपये किलो भाव मिळत आहे. म्हणजेच शेतकऱ्याचं उत्पादन खर्चदेखील निघत नाही. हीच व्यथा मांडण्यासाठी आज कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने येवला तालुक्यातील आमदार, खासदार व मंत्र्यांना फोन करून शेतकऱ्यांनी रीतसर मागणी केली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना काही चांगले अनुभव आले व काही वाईट अनुभव आले.
जे राजकारणी वर्षानुवर्ष शेतकऱ्यांच्या मतावर डोळा ठेवून मतदान मागतात तेच आमदार, खासदार व मंत्री आज शेतकऱ्यांचे फोन उचलत नव्हते. त्यामध्ये येवला तालुक्याचे भाग्यविधाते छगन भुजबळ, खासदार भारती पवार यांनी सकाळी केलेल्या फोनला कुठलाही रिप्लाय दिलेला नाही. याउलट नाशिक शहरातील खासदार हेमंत गोडसे व कोपरगावचे आमदार आशीतोष काळे यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या व निश्चितच आपली मागणी मुख्यमंत्री व कृषिमंत्री यांच्यापर्यंत पोहोचू अशी ग्वाही दिली. कोपरगावचे आमदार अशितोष काळे यांनी, मी देखील एक कांदा उत्पादक शेतकरी आहे. निश्चितच कांद्याला किती खर्च येतो हे मी जाणून आहे. तुमची मागणी नक्कीच कृषीमंत्री, मुख्यमंत्री व पवार यांच्याकडे मांडील असे आश्वासन दिले.
शेतकऱ्यांचा कांदा यावर्षी लॉकडाऊनमुळे कांदा मार्केटमध्ये जास्त दिवस बंद राहिल्यामुळे व वेळेवर विक्री न झाल्यामुळे कांदा चाळीमध्ये सडत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात संपूर्ण देश घरामध्ये शांत बसलेला होता. त्यावेळेस फक्त शेतकरी प्रत्येकाला पोटभर अन्न मिळावे यासाठी रात्रंदिवस कष्ट करत होता. प्रत्येक सर्वसामान्य लोकांना ताजा भाजीपाला मिळावा, अन्नधान्य मिळावे यासाठी तो सातत्याने झटत होता. परंतु, आज कांदा पिकाला भाव नसल्यामुळे शेतकऱ्यालाच उपाशी राहण्याची वेळ आलेली आहे. त्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांनी लवकरात लवकर शेतकरी कसा उभारी घेईल यावरती लक्ष देणे गरजेचे आहे. नुसते शेती हा भारताचा किंवा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे असे म्हणून चालणार नाही. तर त्या कण्याला पाठबळ देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, अशी प्रतिक्रिया कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष विजय भोरकडे यांनी दिली.
