नाशिक : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क आकारल्यानंतर राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झालेत. नाशिक आणि पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलंय. तसेच नाशिक जिल्ह्यातील 15 बाजार समित्यांनी आजपासून बेमुदत बंद पुकारलाय. जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेनं हा निर्णय घेतलाय. येवला येथील शेतकरी संघटनेकडून मनमाड-येवला मार्गावर रास्ता रोको सुरू करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको केल्याने मार्गावरील वाहतूक ठप्प झालीय.
नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी बाजार समित्या बंद करण्याचं आवाहन केलंय. याला किसान सभा या नाशिक पट्ट्यातील बंदचं स्वागत करत आहे. राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरुन राज्य आणि केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला पाहिजे. - डॉ. अजित नवले, महाराष्ट्र किसान सभेचे नेते
शेतकरी संतप्त :नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समिती बंदला नगर जिल्ह्यातील किसान सभेने पाठिंबा दिलाय. केंद्र सरकारच्या सततच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचा विरोध करण्यासाठी एकत्र येण्याचं आवाहनदेखील अजित नवले यांनी केलंय. काही दिवसांपासून कांद्याच्या दरात सातत्याने वाढ होत होती. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आनंदात होते. किरकोळ बाजारात वाढत असलेले कांद्याचे दर नियंत्रणात राहावे, यासाठी केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क 40 टक्के वाढवलंय. यामुळे शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार संतप्त झालेत.
महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न : केंद्र सरकारने शनिवारी कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्याची अधिसूचना जारी केली होती. 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत हे निर्णय लागू राहणार आहेत. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. कांद्याची मागणी वाढलीय. भविष्यात टोमॅटोसारखी कांद्याची परिस्थिती झाली तर आपल्याकडे पुरेसा साठा शिल्लक असावा, यादृष्टीने देखील हा निर्णय घेण्यात आलाय. सरकारने हा निर्णय घेताना फक्त ग्राहकासोबत शेतकऱ्यांचा देखील विचार करण्यात आलाय. या निर्णयामुळे भारतात कांद्याच्या भावावर कुठलाही परिणाम होणार नसल्याचं केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवारांनी स्पष्ट केलंय.