नाशिक- जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी मंगळवारी आरक्षण सोडत जाहीर झाली असून पुढील अडीच वर्षासाठी हे पद खुल्या प्रर्वगासाठी आरक्षित असणार आहे. मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या नाशिक जिल्हापरिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या आरक्षण सोडतीकडे जिल्हयातील राजकीय मंडळींचे लक्ष लागून होते. आता खुल्या गटासाठी आरक्षण मिळाल्याने इच्छुकांच्या आशा बळावल्या आहेत.
जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी आरक्षण सर्वसाधारण असून फिरत्या आरक्षण पद्धतीनुसार येणारा अध्यक्षाची निवड सर्वसाधारण प्रवर्गातून होणार आहे. या आरक्षण सोडतीनंतर पुढील राजकीय समीकरणे लवकरच ठरणार असून त्याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह पदाधिकाऱ्यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ सप्टेंबर महिन्यातच संपुष्टात येत असताना राज्य सरकारने चार महिन्यांची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे, नवीन अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांची निवड २१ जानेवारीला होणार का, याकडेही नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा-कुचबिहार करंडक : महाराष्ट्राच्या संघात नाशिकच्या श्रेयस वालेकरची निवड
