नाशिक -देशभरात कांद्याची वाढती मागणी, त्यानुसार होत असलेला कमी पुरवठा आणि वाढत जाणारे दर यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर नाशिक जिल्ह्यातील कांदा शेतकरी वर्गात संतापाची लाट पसरली आहे.
मोदी सरकारची कांदा निर्यातीवर बंदी... नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. हा कांदा देशासह मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय बाजारात निर्यात केला जातो. मात्र मागील आठ दिवसापासून कांद्याच्या भावात सातत्याने वाढ होत आहे. सोमवारी नाशिकच्या सगळ्याच बाजार समितीमध्ये कांदा सरारासी 3 हजार 500 ते 4 हजार रुपये क्विंटल दराने विकला गेला. यामुळे भविष्यात कांद्याचे दर आणखीन वाढू नये, यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला आहे.
सुरूवातीच्या काळात अवकाळी पावसामुळे नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याचे मोठे नुकसान झाले. त्यानंतर कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या एप्रिल, मे, जून आणि जुलै या चार महिन्यात कांद्याचे भाव 500 ते 700 रुपये क्विंटल राहिले होते. पावसामुळे कांदा चाळीत मोठ्या प्रमाणात कांदा खराब झाल्याने आता शेतकऱ्यांकडे केवळ 25 ते 30 टक्के कांदा शिल्लक आहे. दुसरीकडे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यात देखील मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने येथील कांद्याची लागवड लांबणीवर गेल्याने सप्टेंबरमध्ये येणारा लाल कांदा यंदा बाजारात उशिरा दाखल होणार आहे. त्यामुळे शिल्लक कांद्याचे भाव स्थिर राहावे, हा विचार करत सरकारने निर्यात बंदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निर्यात बंदी चुकीची -
कांद्याचे शेतकऱ्यांना थोडे पैसे मिळायला लागले की, केंद्र सरकारने लगेच निर्यात बंदी केली. पावसामुळे आमचा कांदा मोठ्या प्रमाणत खराब झाला आहे. मागील चार महिने कांद्याला 400 ते 500 रुपये क्विंटल इतका कवडी मोल भाव मिळाला. यात उत्पादन खर्च देखील निघाला नाही. तेव्हा सरकार शेतकऱ्यांच्या मदतीला आले नाही. आता कुठे दोन पैसे मिळायला लागले की, लगेच निर्यात बंदी केली. आज शेतकऱ्यांकडे फक्त 25 ते 30 टक्के कांदा शिल्लक आहे. सरकारने केलेली निर्यात बंदी चुकीची असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
हेही वाचा -नोकरी गेली... मात्र, परिस्थितीवर मात करून सुरू केला स्वतःचा उद्योग
हेही वाचा -धबधब्याच्या पाण्यात पोहण्याची हौस बेतली जीवावर;दोन जिवलग मित्रांचा बुडून मृत्यू..
