लासलगावमध्ये कांदा लिलाव बंद! कांदा निर्यातबंदी विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये संताप

Onion Export Ban : केंद्र सरकारनं स्थानिक बाजारपेठांतील कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी पुन्हा निर्यात बंदीचा निर्णय लागू केला आहे. यामुळं राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापारी आक्रमक झाले आहेत. याच पार्श्वभीवर आज (9 डिसेंबर) नाशिक जिल्ह्यातील 15 बाजार समित्यांमध्ये बेमुदत संप पुकारण्यात आलाय.

लासलगाव (नाशिक) Onion Export Ban :केंद्र सरकारनं 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यात बंदी राहणार असल्याचं परिपत्रक शुक्रवारी (8 डिसेंबर) डीजीएफटीनं काढलं. केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात शेतकरी व्यापारी संघटनेनं रस्त्यावर उतरत आंदोलनं केली. त्यानंतर आता आजपासून जिल्ह्यातील 15 बाजार समित्या मध्ये बेमुदत बंद पुकारण्यात आलाय.

येवला लासलगाव बाजार समितीत शुकशुकाट :केंद्र सरकारनं कांद्यावर निर्यात बंदी लागू केल्यानं या निषेधार्थ लासलगाव येवला बाजार समितीमध्ये शुक्रवारी शेतकऱ्यांनी आंदोलन करत रास्ता रोको केला. याच पार्श्वभूमीवर आता व्यापाऱ्यांनी देखील कांदा लिलाव बंदीमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं लासलगाव, येवलासह इतर बाजार समितीमध्ये शुकशुकाट बघायला मिळतोय. जोपर्यंत निर्यात बंदीचा निर्णय मागे घेत नाही, तोपर्यंत लिलावात सहभागी होणार नाही, असा पवित्रा व्यापाऱ्यांनी घेतलाय.

• शेतकरी संकटात :काही दिवसांपासून वातावरणात झालेल्या बदलामुळं उन्हाळ कांदा यासह शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवलेला कांदा खराब होत आहे. त्यातच आता शेतकरी विरोधी धोरण अवलंबून केंद्र सरकारनं अचानक निर्यातबंदी केल्यामुळं शेतकऱ्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान होत आहे.

विंचूर बाजार समिती सुरू :नाशिक जिल्ह्यातील लासलगावच्या विंचूर बाजार समितीमध्ये कांदा लिलाव सुरू आहे. आज या ठिकाणी लाल कांद्याला सरासरी 2000 ते 2200 रुपये बाजार भाव मिळाला. मात्र निर्यात बंदी अगोदर कांद्याला ४ हजार रुपये भाव मिळत होता. तोच आता कांद्याला २ हजार ते २२०० रुपये प्रति क्विटंल भाव मिळत आहे. यावेळी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून बाजार आवारात आंदोलन करण्यात आले.

कांद्याच्या दरात पुन्हा वाढ होणार? : बाजार विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार काही दिवसांमध्ये पुन्हा एकदा कांद्याचे दर वाढणार आहेत. यापूर्वीच नाफेडनं 3 लाख मेट्रिक टन बाजारातून खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वीदेखील महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेनं कांदे निर्यात शुल्क तसंच नाफेडकडून होणाऱ्या कांदे खरेदीला विरोध केला होता. कांद्याला चांगला दर मिळत असतानाच केंद्र सरकारकडून निर्यातीवर निर्बंध लागू करण्यात आल्यानं कांदे उत्पादकांमध्ये नाराजी आहे.

हेही वाचा -