नाशिक - जिल्हा रुग्णालयांतर्गत गर्भपात केंद्रावर मागील वर्षभरात 520 मातांचा गर्भपात करण्यात आला आहे. गर्भधारणेपासून वीस आठवड्यांच्या आतील गर्भ हा स्वतंत्रपणे जगण्यासाठी समर्थ नाही,असे मानले जाते. या कालावधीतील गर्भ काढून टाकणे किंवा पडून गेल्यास गर्भपात मानला जातो. वैद्यकीय गर्भपाताच्या 1971च्या कायद्यानुसार शासनाने ठराविक परिस्थितीमध्ये गर्भपात करून घेण्याचा अधिकार महिलेला दिला आहे.
विशेष परिस्थितीत गर्भपात करण्यास मुभा - मातृत्व हे महिलेला मिळालेले वरदान मानले जाते. महिलांसाठीही ती समाधान देणारी बाब असते. पण कौटुंबिक, सामाजिक कारणास्तव गर्भपात करण्याची वेळ येते तेव्हा कायदेशीर दृष्ट्या अधिकृत केंद्रावर गर्भपात केला जातो. अशातच नाशिकच्या अधिकृत केंद्रावर मागील वर्षभरात 520 मातांचा गर्भपात करण्यात आला. गरोदर राहिल्यापासून वीस आठवड्यांच्या आत गर्भपात करता येतो. विशेष परिस्थितीत म्हणजेच, बलात्कारामुळे गर्भ राहिल्यास अथवा दिव्यांग महिला किंवा अल्पवयीन मुलगी यांना 24 आठवड्यांच्या आत मान्यताप्राप्त गर्भपात केंद्रात प्रशिक्षित डॉक्टरांकडून गर्भपात करण्यात येतो.
गर्भपाताची कारणे - सध्याच्या युगात विभक्त कुटुंब पद्धती निर्माण झाल्याने पती-पत्नी हे दोघेही कुटुंबाचा गाडा चालवण्यासाठी नोकरीचा पर्याय निवडतात. अशात अनप्लांड म्हणजेच नको असलेली गर्भधारणा झाली असेल तर नोकरीमुळे गर्भपात करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण जिल्हा रुग्णालयात वाढले आहे. बारा आठवड्यापर्यंत गरोदर महिलेला गर्भपात करण्यासाठी एक डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. तर वीस आठवड्यापर्यंत गरोदर महिलेला विशिष्ट परिस्थितीमध्ये गर्भपातासाठी दोन डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. यात नको असलेली किंवा लादलेली प्रेग्नेंसी असू शकते किंवा बलात्कारातून गर्भधारणा झालेली असते.
कायदेशीर गर्भपाताची कारणे - कायद्यानुसार स्त्रीच्या जीवाला धोका उद्भवत असेल, मानसिक किंवा शारीरिक इजा होण्याची शक्यता असेल, अर्भकाला गंभीर शारीरिक मानसिक इजा, व्यंग येण्याची शक्यता असेल तर कायदेशीर गर्भापात करता येतो.