Nashik Onion Farmers: नाफेडचा कांदा बाजारात आणला तर राज्यभरात रास्ता रोको करू; शेतकऱ्यांचा सरकारला इशारा

कांद्याचे दर वाढत असल्याने केंद्र सरकार नाफेडचा कांदा बाजारात आणणार आहे. नाफेडचा कांदा बाजारात आला तर कांद्याचे दर कमी होतील. सरकारच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून विरोध केला जात आहे.

नाशिक : मागील 10 ते 12 दिवसांपासून कांद्याच्या दरात काही प्रमाणात वाढ झाली आहे. हा दर अजून वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे केंद्र सरकार नाफेडचा कांदा बाजारात विक्रीसाठी आणणार आहे. नाफेडचा कांदा बाजारात आला तर दर कमी होतील. दुसरीकडे केंद्र सरकारने नाफेडचा कांदा आणला तर राज्यात रास्ता रोको केला जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने दिला आहे.

30 रुपये किलो कांदा : नाशिकच्या बाजार समितीमध्ये कांद्याची आवक कमी झाल्याने मागील काही दिवसांपासून दरात वाढ झाली आहे. सद्यस्थितीत कांदा 1800 ते 2500 रुपये क्विंटल दराने विकला जात आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांना 30 रुपये किलोने कांदा खरेदी करावा लागत आहे. पुढील काही दिवस भाव अजून वाढतील, असा अंदाज तज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

रास्ता रोकोचा इशारा : गेल्या काही महिन्यांपासून बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर घसरलेले आहेत. त्यावेळी केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत झालेली नाही. मार्च, एप्रिल महिन्यात अवकाळी पाऊस आणि गारपीटमुळे अनेक पिके खराब झाली होती. पावसामुळे ओला झालेला बहुतांशी कांदा खराब झाला आहे. त्यात चांगला राहिलेला कांदा शेतकऱ्यांनी बाजार समित्यांमध्ये विक्रीला आणला आहे. पावसामुळे कांदा खराब झाल्यामुळे बाजारातील मागणीच्या तुलनेने पुरवठा कमी आहे. त्यामुळे 10 ते 12 दिवसांपासून कांद्याच्या दरात सुधारणा होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान भरुन निघण्याची संधी निर्माण झाली आहे. परंतु केंद्र सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून खरेदी केलेला 3 लाख टन कांदा बाजारात आणण्याचे ठरवले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेकडून निषेध केला जात आहे. नाफेडचा कांदा बाजार आणल्यास राज्यभर रास्ता रोको केला जाईल, असा इशारा कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळ यांनी दिला आहे.

शेतकरी विरोधी धोरण :कांदा जेव्हा कवडीमोल दराने विकला जातो. त्यावेळेस सरकारकडून शेतकऱ्यांना काहीही मदत मिळत नाही. परंतु दर थोडे वाढले तर ते नियंत्रणासाठी उपाययोजना केल्या जातात. केंद्र सरकारचे हे धोरण शेतकरी विरोधी असून कांदा उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान करणारे आहे. अनेक महिन्यांपासून कांद्याचे भाव 4 ते 5 रुपये किलो होते, तेव्हा सरकारने शेतकऱ्यांच्या बाजूने कुठलीही उपाययोजना केली नाही. आज शेतकऱ्याला दोन पैसे मिळू लागले आहेत. तर सरकार दुटप्पी भूमिका घेत आहे, असा आरोप शेतकरी करत आहेत.

हेही वाचा-